किन रोकियो प्रचण्डको भारत भ्रमण ?

१७ वैशाख, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावित भारत भ्रमण तत्काललाई स्थगित भएको छ । उनको पहिलो विदेश भ्रमण असारअघि नहुने परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताएका छन् । आन्तरिक कारणले प्रचण्डको भारत भ्रमण स्थगित भएको यो दोस्रो पटक हो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ ।

पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारतलाई रोज्ने विषयमा पनि यहाँ धेरै चर्चा भइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तयारी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरुले आन्तरिक कारणले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको र पहिलो विदेश भ्रमण असारअघि हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

यसअघि सरकार वैशाख दोस्रो र तेस्रो साता प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारीमा जुटेको थियो । नेपालमा भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजाले पनि प्रचण्डलाई देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न यात्रामा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले तीनमध्ये दुई सिट गुमाएको छ ।

तनहु–१ र चितवन–२ गुमाएको सत्तारुढ गठबन्धनले बारा–२ मा भने गठबन्धनको दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी भएका छन् । उनलाई उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनको समर्थन थियो । उपनिर्वाचनमा झनै जनताको अपार समर्थन पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहेका छन् ।

आज मात्रै पनि नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्नु अघि भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा प्रचण्ड गत जुलाईमा भारत गएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । नेपालमा चिनियाँ सक्रियता भारतका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय शुक्रबार मात्रै चिनियाँ राजदूतले अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतसँग भेटवार्ता गरेका छन् । चिनियाँ राजदूत छन् सोङसँग टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, मुस्ताङ, रसुवागढी जस्तै अन्य पहाडी भू–भागमा समेत सुरुङ मार्गहरु बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा चिनियाँ राजदूत सोङले नेपालको पूर्वाधारका विकासका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी गराएका छन् ।