११ असार, काठमाण्डौ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरीको तौल लिइएर फर्किएकै दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा उनीविरूद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन् । उनले उक्त कोषमा सदस्यसचिव रहँदा एक करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ती आर्जन गरेको आरोप छ।
अख्तियारले २०७४ साउन ३२ गतेदेखि २०७९ जेठ ३० गतेसम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति माथि जाँच गर्दा उक्त रकम गैरकानुनी रहेको खुलेको हो। अख्तियारले बिगो रकम र जरिवाना गरी कैद सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो। कोषको पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ढकालमाथि आरोप छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका ढकालले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वभाविक देखिएको अख्तियारको जिकिर छ । उनको कुल सम्पत्ति सात करोड ८४ लाख पाँच हजार ९४ रुपैयाँ रहेको र उक्त रकममा एक करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सोही रकमबराबरको बिगो दाबी गरिएको हो । ढकालविरुद्ध तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम बिगो र जरिवाना जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको छ । अख्तियारले सुनको जलहरी राख्दा समेत भ्रष्टचार भएको उजुरी आएपछि त्यस विषयमा अनुशन्धान गरिरहेको छ ।
मूल शिवलिङ्गको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको तौल १०७ किलो ४६८ ग्राम मापन भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्रोतले जानकारी दिएको छ। अख्तियार जलहरीको तौल लिइएको बताए पनि यकिन तौलबारे औपचारिक जानकारी गराएको छैन् । पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल शिवलिङ्गमा ११ फागुन २०७७ मा सुनको जलहरी राखिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ १२ गते पशुपति मन्दिरमा संकल्प पूजा गरेर सुनको जलहरी राख्ने बताएका थिए। ओलीको घोषणाअनुसार नै तत्कालीन अवस्थामा १०८ किलो सुन प्रयोग गरेर मूल शिवलिङ्गमा जलहरी राख्ने निर्णय भएको थियो।
तर, ११ किलो सुन गायव पारिएको भन्दै २ वर्ष अगाडि नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेको २ वर्षसम्म अख्तियारले अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाए पनि पछिल्लो समय संसद्मै उक्त विषयले विवाद भएपछि अख्तियारले अनुसन्धानलाई गति दिएको छ ।
