१५ असार, काठमाण्डौ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार उनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
यसअघि बिहीबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। गोपाल कार्कीसहित उनीहरूलाई असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
१३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ। सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बस्न्यातलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार बस्न्यात फरार छन् । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भू–माफियासँग मिलेर नेपाल सरकारको सचिव हुँदा बस्न्यातले पनि सरकारी लिखत किर्ते गरेको आरोप छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले ललितानिवाससम्बन्धी पटक–पटक पत्राचार र निर्णय गरेका थिए ।
