७ पुष,काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ । लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रक लाइन प्रयोग गरेवापत विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार साँझदेखि प्राधिकरणले काटिदिएको हो । जसमा सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र ४ अर्ब १४ करोड तिर्न बाँकी छ । रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी छ । घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता रहेको छ । अर्घाखाँचीको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार मात्रै त्यस्ता लाइनको बिजुली काटेर महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले ठूला उद्योगको लाइन काटेर राजस्व उठाउन निर्देशन दिएलगत्तै भोलिपल्ट प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटिदिएको हो ।
यसैबीच अर्घखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले पनि सिमेन्ट उद्योगको बिजुली साँझ सवा ५ बजेपछि काटिएको पुष्टि गरे । साना तथा घरायसी उपभोक्ताले सामान्य महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगलाई भने छुट दिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । संसद्का विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुल उपर गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसअघि गत भदौ १७ मा नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण पछि हटेको थियो ।
सूचना जारी भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको करिब ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने’ भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीले बिहीबार भने ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन । तर उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन । २०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद चर्किएको हो ।
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन । बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उनीहरूको माग छ ।
निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ ।
तर यसविपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ । प्राधिकरणले भने बक्यौताको विषय सरकारले नै रोक्ने र खोल्ने गरेको जनाएको छ । हालसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
