१९ पुष, काठमाडौं ।
आफूले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको आफ्नै सचिवालयबाट नै आफूले धोका पाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन) यतिबेला क्रुद्ध बनेका छन् । कार्यपालिकाले १९ नम्बर वडाको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा पाँच जना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेकोमा निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा छ जना उल्लेख गरेको भेटिएसँगै मेयर बालेन आफै एक्सनमा उत्रिएका छन् ।
कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा आफूखुसी निर्णय गरेको पाइएपछि उनले तीनजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेका छन् । मेयर साहको सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी निलम्बन परेका हुन् ।
महानगरको २३ औँ नगरसभा बैठकले महानगरपालिकाको १८ नम्बर वडाको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा पाँचजना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रमाणीकरण हुँदा एक जनाको संख्या थप भएको पाइएपछि मेयर शाह आफैँले यसबारे चासो राखेका थिए । शाखा अधिकृत बिडारीको छोरीको नाम थप गरिएको पाइएको थियो ।
त्यसपछि छानबिन गर्दा नगरसभाकै निर्णय परिवर्तन गरेर बिडारीकी छोरीको नाम पनि त्यहाँ थपेर निर्णय प्रमाणीकरण भएको थियो । जनप्रतिनिधिसहित बसेर भएको उक्त निर्णय परिवर्तन गरिएपछि मेयर शाह आफैँले त्यसमा संलग्न आफ्ना सचिवालय प्रमुखसहितलाई निलम्बन गरेका हुन् । यो विवादमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी पनि जोडिएका छन् ।
नगरसभाको निर्णयहरू अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने भएकाले उनलाई कारबाही गर्न बालेनले गृहमन्त्रीलाई गुहारेका छन् । मेयर बालेनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई फोन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई तत्काल थुनी कारबाही गर्न भनेका हुन् ।
मेयर बालेनको तारनतारको फोनपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसबारे मन्त्रालयमा छलफलसमेत गरेका छन् । स्रोतका अनुशार गृहमन्त्रीको चासोपछि ‘कर्मचारीलाई पक्राउ पुर्जी नलिई पक्राउ गर्न नपाइने व्यवस्था बारे मन्त्रीज्यूलाई कर्मचारीले सुझाएका थिए’ प्रक्रियागत रूपमा जाँदा कर्मचारीले बदमासी नै गरेको हो भने स्थानीय तहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउन सक्ने र आयोगले छानबिन गरी मुद्धा दायर गर्न सक्ने विषयमा कर्मचारीले मन्त्रीलाई जानकारी दिएका थिए ।
यस विषयमा मेयर साहका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिनु पर्ने बताएका छन् । यसअघि पनि आन्तरिक रूपमा लिखित तथा मौखिक रूपमा सचेत गराउने गरिँदै आएकोले अहिलेको विषयलाई पनि सुशासन कायम गराउने कार्यकै निरन्तरता भएको उनको भनाई छ ।
