८ माघ ,एजेन्सी ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई सो पदको हैसियतमा कोषमा काम गर्न अदालतले रोक लगाएको छ । उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी कार्यकारी निर्देशक पुनलाई कामकाज नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले उनको नियुक्ती तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै भरत मरासिनीले २६ पुसमा कार्यकारी निर्देशक पुन विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गत ४ पुसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले पुनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । कोषको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । पुनको नियुक्तिको विषयमा संसदीय समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पुनको नियुत्तिको कागजात मागेको थियो । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाको पदावधि पुस १ गते सकिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि सो कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०४५ को नियम ९४ क मा कोषमा अधिकृत स्तर विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीको नियम ९४ख.मा कार्यकारी निर्देशकको योग्यता हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
