२९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुविधा लिएका उद्योगहरूको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ को बैठक र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको कात्तिक २७ को बैठकबाट बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र असुलउपर गर्ने निर्णय भएको भन्दै प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेको हो ।
“वितरण केन्द्रहरूबाट सम्बन्धित उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा आईआई र टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीको आधारमा गणना गरिएको छुट बिल प्राप्त गर्नु भएकै होला,” प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ ।
बिल अनुसारको बक्यौता महसुल १५ दिन (मंसिर १२ गते) भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयमा बक्यौता महसुल भुक्तानी नभए नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
’वितरण केन्द्रहरूबाट सम्बन्धित उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टी वान, टी टु र टी थ्री टाइम इन्टर्भलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीको आधारमा गणना गरिएको छुट बिल प्राप्त गर्नु भएकै होला ।
अतः उक्त बिल अनुसारको बक्यौता महसुल १५ दिन (अर्थात् २०८१ मङ्सिर १२ गते) भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । तोकिएको समयमा बक्यौता महसुल भुक्तानी नभएमा नियमानुसार भइजाने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ’ सूचनामा भनिएको छ ।
हिजो मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उनले भनेका छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
विद्युत् महसुल उठाउने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घसिङले जनताको साथ पनि खोजेका छन् । बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउने विषय अब विद्युत् प्राधिकरण, मन्त्रालय वा सरकारको विषय मात्रै नभएको भन्दै उनले जनताको तहमा पुगिसकेको बताएका हुन् ।
अहिले बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नतिरे यसमा सर्वसाधारणकै तहबाटै आवाज उठ्ने उनले अपेक्षा गरेका छन् । उनले डेडिकेडेट विवाद समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको थियो भन्दै उनले सरकारको निर्देशनका कारण फेरि लाइन जोडेको बताए ।
उनले आफूले पुरानो बक्यौता नतिरी लोड स्वीकृत नै नगर्ने नीति लिइएको भए पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि थप लोड स्वीकृत भएको बताए । प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा अनुसार नै बिल दिएकाले त्यो सही भएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई अर्को बिल भने नदिने उनले बताएका छन् । घिसिङले ट्रक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल बक्यौताको सम्बन्धमा आफूहरूले जारी गरेको बिललाई नियामक निकायले स्वीकृत गरेको बताएका छन् ।
उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोग भएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै अरू निकायले निर्देश दिने काम उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो। तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ती उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिदिएको छ। कात्तिक ८ गते मध्यरातिदेखि ३४ उद्योगहरुमा लाइन काटेको थियो।
यसबीच केहि उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताको उपभोग गर्दै पहिलो किस्ता तिरेर आफ्नो उद्योगमा लाइन जडान गरिएपछि लाइन काटिएका र पछिल्लो पटक लाइन जोडिएका उद्योगको संख्या २८ मात्र छन्।
