३० मंसिर ,काठमाण्डौ।
सहकारीको रकम अपचलन मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मानवअधिकार उल्लंघन भएको विषयमा सरकार, सत्तारुढ दल तथा विपक्षी र नागरिक समाजबीच फरक फरक मत देखिएको छ ।
रविमाथि अनुशन्धानका नाममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको नागरिक समाज र विपक्षी दलहरुले बताइरहदा सरकार तथा सत्तारुढ दलहरुले भने त्यसो नभएको दाबी गरेका छन् । यसैक्रममा एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नै रविमाथि अन्याय भएको धारणा सार्वजनिक भएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सहकारीको लामिछानेमाथि मानव अधिकार हनन् भएको बताएकी छिन । झिल्को प्रकाशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्कीले लामिछानेलाई दुई–दुई दिनमा अदालत–अदालत घुमाउनु हद भएको बताएकी हुन ।
‘एउटा मान्छेलाई दुई–दुई दिनमा अदालत परिवर्तन गराइरहेका छन । हाजिर गराइरहेका छन । उसको मानव अधिकार कहाँ गयो ? कहिले राति निद्रामै उठाएर कुदाएको छ । यो अड्डामा हाजिर गराएको छ, त्यो अड्डामा हाजिर गराएको छ । एउटा मान्छे कति महिनादेखि अदालतमा कुदिरहेको छ । अब त हामी हेर्नेलाई पनि लाजमर्दो भइसक्यो । यो त हदै भयो,’ उनले अनुसन्धानको तौरतरिकाप्रति आपत्ति जनाइन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दा निष्पक्ष रूपमा हेर्न न्यायालय हुँदाहुँदै अनुसन्धानकै क्रममा अनावश्यक दुःख दिने काम भएको बताइन । ‘केहीलाई छाडेर सबै न्यायाधीशले दुर्गन्धित हुने गरी काम गर्दैन । त्यसैले रविको मुद्दा न्यायालयले हेर्ने वेलामा हेर्छ,’ उनले भनिन ।
यता गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने रवि लामिछानेमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको कुनै पनि व्यवहार नभएको बताएका छन् । मन्त्री लेखकले अदालतको आदेशअनुसार नै लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
‘रविजीमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको कुनै काम भएको छैन । सरकार हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ, ’ उनले भने, ‘सहकारी ठगीमा संलग्म्लन जो कोहीमाथि अनुसन्धान हुन्छ ।’ लोकतन्त्रमा भिडले न्याय नदिने भन्दै न्यायिक प्रकृयाबाट नै हरेक गतिविधिको छिनोफानो हुने लेखकको भनाइ छ ।
मन्त्री लेखकले सहकारी ठगीमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान प्रभावित हुने कुनै काम कसैले पनि गर्न नहुने बताएका छन् । जनताले दुःख गरेर जम्मा गरेको करोडौं रकम हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान हुँदा भिड जम्मा गर्ने, अदालत तथा न्यायिक निकाय घेराउ गर्ने जस्ता गतिविधि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा २ कात्तिकमा पक्राउ परेका प्रतिनिधिसभा सदस्यमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन । उनलाई कास्कीसहित बुटवल, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा उपस्थित गराएर बयान लिइएको छ ।
उनको मुद्दा यसै साता अदालतमा पेस गर्ने तयारी छ । मुद्दा अभियोजन गर्ने क्रममा पनि लामिछानेलाई पाँचवटै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी छ ।कास्कीमा हदम्याद पनि सकिन लागेकाले प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले आरोपीलाई अधिकतम ९० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । जुन म्याद अब ६ दिन मात्र बाँकी छ । सो मुद्दाको आरोपीमध्ये एक छविलाल जोशी ६ असोजमै पक्राउ परेका थिए ।
सोही दिनदेखि थुनामा राख्ने म्याद सुरु भएको थियो । जसअनुसार ६ पुसभित्र कास्कीमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्छ ।
हदम्याद सकिनुभन्दा केही दिनअघि नै रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन छ । गोरखा मिडियामा लामिछानेका पूर्वसाझेदार रहेका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीको ठगीको अनुसन्धानमा उनी तानिएका हुन ।
पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा तथा पर्साको सानो पाइला सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोरखा मिडियामा करोडौँ रकम गएको थियो ।
लामिछाने गोरखा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा त्यसरी आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेको आधारमा उनीमाथि पनि सबै सहकारीको रकम अपचलनको अभियोग लगाउने प्रहरी तयारी छ ।
