२ फागुन ,एजेन्सी ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरूलाई ठूलो राहत दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। अब संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाटै श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले यो नयाँ सुविधाको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै भने, “नेपाली श्रमिकहरू अब नेपाल फर्कनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन्।“
यूएई लगायत मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरूले पहिले श्रम स्वीकृतिको लागि नेपाल नै जानुपर्ने बाध्यता थियो। यसले उनीहरूको समय, पैसा र श्रम बर्बाद गराउँदै आएको थियो।
अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत श्रम स्वीकृति लिने नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै नेपाली श्रमिकहरूका लागि यो बाध्यता हटेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्ने मेरुदण्डका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सका लागि सरकारले प्रविधिमैत्री र सहज सेवा उपलब्ध गराउँदै श्रमिकहरूको हितलाई पनि केन्द्रमा राख्न थालेको छ ।
यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरुबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
यूइईका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताएका छन् ।
उनले नेपाली राजदूतावास अबुधाबी नेपाली श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुरुप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताए ।
यसैबीच, गत माघ २९ देखि यही फागुन १ गतेसम्म यूएईमा भएको ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उक्त समिटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा एक सय ४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित ६ हजार जनाको सहभागिता थियो ।
श्रम मन्त्री यूएईको भ्रमणमा रहदा उनको पद भने कुनै पनि समय जान सक्ने अवस्था छ । उनको दल लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नै कुनै पनि बेला पद छाड्नु पर्ने मन्त्री मन्त्री भण्डारीलाई त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् ।
लोसपाले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा हलचल उत्पन्न भएको छ।