१५ असार , काठमाण्डौ ।
नेपालको न्यायालयमाथि राजनीतिको छाया पर्न थालेको र न्यायालयलाई राजनीतिबाट टाढै राख्न विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत ध्यानाकर्षण गराईरहेका बेला विगतमा दलीय राजनीति आस्था बोकेका ब्यक्तिलाई नै न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेपछि सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नै सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीश पदमा नियुक्त नहुन सुझाव दिएका छन् । पोखरेलले विगतमा सक्रिय राजनीति गरेको र व्यापारिक घरानाबाट प्रभावित हुने गरेको भन्दै बर्तौलाले न्यायाधीश नबन्न सुझाव दिएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पोखरेलका योजना सुनेपछि आफ्ना धारणा राख्दै बर्तौलाले न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाव दिएका हुन् । ‘मेरो व्यक्तिगत मत के हो भने यो प्रक्रियाबाट तपाईं अलग्गिनु राम्रो हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘तपाईं योभन्दा अगाडि नजाने गरी बाहिरिनुस् यो मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो ।’
त्यसअघि बर्तौलाले पोखरेल व्यवसायिक घरानाको प्रतिनिधित्व गर्दै एक बैंकको सञ्चालक समेत बनेको पाइएको बताएका थिए । ‘तपाईं विशेष गरी राजनीतिक आवरणबाट विभिन्न भूमिकामा, जिम्मेवारीमा रहनु भए पनि विशुद्ध तपाईंको हृदय चाहिँ केही चर्चित व्यवसायिक घरानाबाट अलि बढी प्रभावित भएर हिँड्नु हुन्छ भन्ने तपाईंमा प्रश्न छ,’ बर्तौलाले भने, ‘यो कानुन वृत्तमा पनि, न्यायिक क्षेत्रमा पनि, व्यवसायिक क्षेत्रमा त्यो कुरा तपाईंका बारेमा लाउँछन् ।’
उनले प्रश्न गरे, ‘व्यवसायिक घरानाहरुसँग बढ्ता तपाईं बफादार भएर वकिलको हिसाबले वकालत होइन, व्यवसायिक घरानाको प्रतिनिधिकै हिसाबले पनि यहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने, यहाँको बसउठ त्यस्तो रहन्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ । यो होइन भन्ने कुरा तपाईंले कसरी भन्नुहुन्छ ?’
हरिकृष्ण कार्की कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हुँदा तत्कालीन सर्वोच्च बारको अध्यक्ष रहेका पोखरेलले कार्की माथि प्रश्न उठाएको र आफूले व्यवसायिक हितका लागि काम गर्छु भनेर बोलेको स्मरण समेत बर्तौलाले गरे ।
बर्तौलाले फेरि प्रश्न गरे, ‘प्रस्तावित न्यायाधीश हुनेवित्तिकै खुट्टा उचालेर, लौ हुन्छ भनेर, ७ महिना अघि गरेको कमिटमेन्ट फ्याँकेर, च्यातेर हिँड्न मिल्छ ? यदि तपाईं त्यो च्यातेर हिँड्नु हुन्छ भने भोलिको दिनमा न्यायिक क्षेत्रमा विचलन आउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? त्यतिमात्र होइन, आज वकिलहरु पद पाउनेवित्तिकै जे पनि गर्छन् भन्ने मानक स्थापित गर्न खोज्या हौं हामीले ?’
यस्तै समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही समयअघि मात्रै बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्ति दुई वर्ष नपुग्दै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा जान उचित नहुने जिकिर गरे । यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
उच्च नैतिकतामाथि व्यवहारमा प्रश्नचिन्ह ल्याउँछ की ल्याउँदैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उले भने, ‘केही समयअघि बारमा निर्वाचित हुनुभयो । बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । दुई वर्ष नपुग्दै बारमा निर्वाचित भएको व्यक्ति किन सर्वोच्चमा जानुप¥यो ? यसमा उहाँको उच्च नैतिकतको कुरा छ । त्यो उच्च नैतिकतामाथि व्यवहारमा प्रश्नचिन्ह ल्याउँछ की ल्याउँदैन । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बरालले सुनुवाईको क्रममा रहनुभएका सबै प्रश्तावित न्यायाधीशहरु राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध रहेको सुनिएको भन्दै न्याय सम्पादनमा यसले कति असर गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन ।
तर यसमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको उनले बताइन् । यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेलसँग निष्पक्षतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धताको आधार खोजेका छन् ।
सांसद शर्माले भने, ‘बारमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । बार भनेको राजनीतिक पक्षधरता हुने ठाउँ हो, यहाँको भूमिका साँच्चै निश्पक्ष होला त ?’ यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले कार्ययोजना राम्रो रहेको बताए ।
न्याय प्रणाली असाध्यै ढिलो भएको पनि उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा अड्किने अवस्था तोड्न आवश्यक रहेको बताए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुन थालेको पनि उनले बताए ।
एकले अर्कोको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न थालेका उदाहरूसमेत रहेको बताए । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने उनको प्रश्न छ । तथ्यका आधारमा भन्दा को न्यायाधीशको इजलासमा पर्यो भन्ने आधारमा फैसला आउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यस्तो हो भने कसरी सुधार गर्ने भनेर उनले प्रश्न गरे ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्ष भएर काम गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेपछि संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ । पोखरेलले संसदीय सुनुवाइको क्रममा आइतबारको बैठकमा आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरे ।
पोखरेलले सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्ना योजनाको प्रस्तुति दिँदै यदि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदित भए राजनीतिक पहिरन छाड्ने बताएका थिए । पोखरेलले न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।
आफू न्यायाधीश बनेपछि निरपेक्ष रूपमा काम गर्ने दाबी पनि उनले गरे। न्यायाधीश भएपछि संविधान, कानुन र न्यायको पक्षमा अब्बल सावित गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। ‘उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीहरूले एउटा न एउटाको पक्षमै काम गर्नुपर्छ। तर, न्यायाधीश भएपछि न्यायाधीशको पक्ष हुँदैन। न्यायकर्मीको जिम्मेवारी पाएँ भने मेरो जुन रोल थियो, त्यसलाई परिवर्तन गरेर संविधान, कानुन र न्यायको पक्षमा अब्बल सावित गर्नेछु। न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। त्यस्तो दृष्टिकोण न्यायाधीशले राख्नुपर्छ। यसको लागि न्यायपालिकामा दबाब, प्रलोभनहरू आउन सक्छन्। धम्की आउन सक्छन्। त्योभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्धमा पनि न्यायपालिकाको भूमिका हुन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल यसअघि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
मेघराजविरुद्ध दुई, श्रीकान्तविरुद्ध दुई र शान्ति सिंहविरुद्ध एक तथा सैद्धान्तिक विषयसँग सम्बन्धित दुई वटा उजुरी परेको छ । पोखरेलविरुद्ध एउटा उजुरीमा मेघराज पोखरेलले सार्वजनिक बाटो मास्न सरकारी कागज किर्ते गर्नेको पक्षमा बहस गरेको भनेर आरोप लगाइएको छ ।
बहस गर्दा समेत किर्ते कागजको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । अर्को उजुरी एक जना पूर्व प्रहरी उपरिक्षकले उजुरी दिएका छन् । निवेदनअनुसार निवेदकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र उनले हारे । तर, त्यो मुद्दा आफूमाथि नियतवस लगाइएको आफूले हार्नुमा प्रमाणको उचित मुल्यांकन नगरी सर्वोच्च अदालतले समेत अन्याय गरेको भनिएको छ ।
पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका पोखरेल कांग्रेसको कोटामा परेका हुन्। उनी यसअघि कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीकै समूहबाट सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। संविधानले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ। हाल १७ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन्।
