१७ असार, काठमाडौं ।
औधोगिक नगरी विराटनगरमा एक ब्यापारीलाई कर छली बापतको एक अर्ब ३१ करोड बिगो बुझाउन नसकेकोपछि जेल चलान गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले न्यू सौरभ ट्रेडिङ तथा वियानी एण्ड ब्रदर्स हार्डवेयर एण्ड मार्बलका सञ्चालक सौरभ कुमार वियानीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छली गरी राज्यलाई १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पु¥याएको ठहर गर्दै विगो बुझाउन नसकेपछि जेल चलान गरेको हो ।
विराटनगरको हकमा पहिलो पटक विगो बुझाउन नसकेपछि व्यापारीलाई कारागार चलान गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सुचना अधिकारी नबराज भट्टराईले नेपाल टाइम्ससँगको कुराकानीमा देशभरमै राजस्व कार्यालयले नै अनुसन्धान गरेर विगो निर्धारण गरी सो विगो बुझाउन नसक्दा जेल चलान भएका एकाध घटना भएपनि विराटनगरका हकमा भने यो घटना नै पहिलो भएको जानकारी दिए ।
भट्टराईका अनुशार कार्यालयले असार १६ गते वियानीले माग बमोजिमको धरौटी रकम १ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख ७ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ नगद वा जेथा जमानीको रूपमा बुझाउन नसकेपछि उनलाई मोरङ कारागार चलान गरिएको छ ।
राजस्व कार्यालयको अनुसन्धानका क्रममा विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ७, हाटखोलामा स्थायी ठेगाना भई हाल वडा नं. १० मा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका वियानीले मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छली गरेको पाइएको थियो।
लामो अनुसन्धानपछि कार्यालयले सोमबार नै अन्तिम कर निर्धारणको आदेश जारी गर्दै उक्त रकम असुलउपर गर्न भनेको थियो। तर, वियानीले तोकिएको समयसीमाभित्र उक्त रकम नबुझाएपछि राजस्व कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २३ घ बमोजिम कारबाही अगाडि बढाएको हो।
उक्त दफामा करदाताले निर्धारित कर रकम वा धरौटी नबुझाएमा अर्को आदेश नभएसम्म निजलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने प्रावधान रहेको भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत भवानी प्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “माग बमोजिमको धरौटी एक अर्ब एकतीस करोड चौंसठ्ठी लाख सात हजार पाँच सय सतालीस रुपैयाँ नगद वा जेथा जमानी बुझाउन नसकेकोले अर्को आदेश नभए सम्मका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २३घ बमोजिम कारागार कार्यालय मोरङ विराटनगरमा थुनामा राखि पठाइएको छ।“
पत्रमा नियमानुसार सिधा खान दिई थुनामा राख्न र सोको जानकारी गराउन भनिएको छ । सुचना अधिकारी भट्टराईले राजस्व अनुशन्धानको आदेश विमोजिम विहानीको कारोबारमाथि अनुसन्धान गरिएको र उनको ३ वर्षको कारोबारको अध्ययन गर्दा राज्यलाई १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पु¥याएको ठहर गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
यो घटनाले विराटनगरको व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ भने कर छली गर्ने व्यवसायीहरूमाथि राजस्व प्रशासन कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको संकेत गरेको छ।
