२७ असार , काठमाडौ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशासहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । समग्र माग अभिवृद्धि गर्न र निक्षेपको ब्याजदर ऋणात्मक हुन नदिन सजगता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताए ।
गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत पूरा गर्न विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्तता ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेगरी कायम राख्दै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको बताए ।
मौद्रिक तरलता र विदेशी विनियम नीतिलाई सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने लक्षय रहेको उनले बताए । उनले सरकराले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको बताए ।
अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखेको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाएका छन् ।
यस्तै निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा घटाएका छन् । उनले तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकको ऋणपत्र जारी हुने घोषणा गरे ।
यस्तै निजी आवसीय घर निर्माण वा खरिद गर्न बैंकबाट ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यस्तो कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाउने उद्घोष गरेको हो ।
यसैगरी पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाइने र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाउने घोषणा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गरे ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा एक व्यक्तिलाई २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सेयर बजारप्रति उदार देखिएका हुन् ।
यसअघि १५ करोड रहेको सेयर धितो कर्जाको सीमा १० करोडले बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था पुनराअवलोकन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार लिक्वीडीटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
गभर्नर पौडेलले यी दुई व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि कर्जा निक्षेप अनुपात समबन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीका गुनासा सुन्न ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
‘ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणहरुसँग निरन्तर सम्बाद गर्ने उदेश्यले ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ गभर्नर पौडेलले भनेका छन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया अन्तर्गत रही आफ्नो कर्जा नियमित गर्दा वा असूली लगायतका कार्य गर्दा देखिएका अवाञ्छित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरुपणका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ,’ गभर्नर पौडेलले भनेका छन् ।
ब्याजदर घटेर पुँजी पलायन हुने चिन्ता व्यक्त भइरहँदा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने ब्याजदर थप घट्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्।
गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको जस्तै भारित औसत अन्तरबैंक दर नीतिगत दरको नजिक रहेनगरी मौद्रिक लक्ष्य कायम गरेका छन् ।
यस्तै उनले ब्याजदरलाई निर्देशित गर्ने ब्याजदर करिडोरका सबै दरहरुलाई घटाउँदै ब्याजदर थप घटउने सन्देश दिएका छन् । उनले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत हुने अनुमान गर्दा नीतिगद दर घटाएर साढे ४ प्रतिशत कायम गरेका छन् ।
हाल ५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत बिनदुले घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाएका छन् । यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदर पनि ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाएका छन् ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले लैजान पाउने रकमको सीमा बढाएको छ । गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म लैजान पाउने बताए । हाल यस्तो रकमको सीमा २ हजार ५०० मात्र रहेको छ ।
