२९ साउन, काठमाण्डौ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत विद्युत प्रसारण आयोजना अघि बढाउन दुईवटा प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
एमसिसीको स्थानीय निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) ले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एञ्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरिएको छ । नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता भएको छ ।
यी सम्झौताअन्तर्गत १८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन गरिनेछ ।
यसको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर छ, जसलाई हालको विनिमय दर (१ डलर बराबर १४० रुपैयाँ) अनुसार २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले यी सम्झौताहरूले नेपालको विकास लक्ष्यमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोगलाई पुष्टि गरेको बताए ।
उनले नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाउन तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तार गर्न नेपाली साझेदारसँग काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताए ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप–प्रमुख जेसन मीक्सले यो सम्झौता अमेरिकाको नेपालप्रतिको स्थायी प्रतिबद्धताको प्रतीक भएको बताए ।
उनले यस साझेदारीमार्फत केवल पूर्वाधार मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि गति दिइरहेको बताए ।
यस्तै विङ्गलले नेपालमा दुई वर्षअघि कार्यान्वयन सुरु भएको ’एमसीसी कम्प्याक्ट’अन्तर्गतका परियोजना अबको तीन वर्षमा सम्पन्न गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको पनि नेपाली अधिकारीहरूलाई बताए ।
ट्रम्प प्रशासनले सत्ता सम्हालेपछि उक्त अनुदानमा लगाइएको स्थगन फुकुवा भएपछि नेपालको भ्रमण गरेका वाशिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयका उच्च अधिकारी विङ्गलले बुधवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र वनमन्त्री ऐन बहादुर शाहीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।
त्यस क्रममा उनले ट्रम्प प्रशासनले नेपालमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
एमसीसीअन्तर्गत वाचा गरिएका सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको मूलभूत काम कार्यान्वयन सुरु भएको दुई वर्षमा समेत थाल्न नसकिएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले निर्धारित समयमा नै यो परियोजना सम्पन्न हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अबको डेढ सातामा एमसीसीको मुख्यालयमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ, जसमा नेतृत्वसम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी दिने र वैदेशिक सहयोग पुनरवलोकनसहितका विषयमा छलफल हुने एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनाबारे अद्यावधिक जानकारी लिने उद्देश्यले उपाध्यक्ष विङ्गल काठमाण्डू आएको भनिएको छ ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक लगानी हो ।
यसले विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरेर नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
तर गएको ज्यानुअरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता ’पुनरावलोकन’ का लागि भन्दै स्थगित भएको थियो ।
तर गएको जुलाई २४ मा प्राप्त पत्रअनुसार उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएको र नेपालमा उक्त अमेरिकी अनुदानले निरन्तरता पाउने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले काठमाण्डूमा उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूलाई निरन्तरता दिइरहँदा अब बाँकी रहेको तीन वर्ष र दुई साताको समयसीमाभित्र ३१८ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन एवं ७७ किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न होला या नहोला भन्नेमा धेरैको चासो पाइन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए)को कार्यप्रगतिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो वर्ष एमसीसी र नेपाल सरकारले दुवै स्रोतबाट जम्मा २२ अर्ब ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।
तर जम्मा २ अर्ब ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको २०८२ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले गर्दा ’करिब ९० प्रतिशत कार्य आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप भएको’ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गामध्ये २० प्रतिशत पनि हालसम्म अधिग्रहण हुनसकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि छुट्याइएको दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता गएको थियो ।
यसअघि अधिकारीहरूले एमसीए नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि १,४७१ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
त्यसबाहेक नुवाकोटको रातमाटेस्थित सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर र ८५० भन्दा बढी प्रसारण लाइन र टावर बनाउन थप १०४ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको भनिएको थियो ।
एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारणलाइन ३० नगरपालिका र १० जिल्लाको भूगोलमा बन्ने बताइएको छ । रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक ३९८ रोपनी जग्गा नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अधिग्रहण गरिसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
