१४ मंसिर , काठमाण्डौ ।
अबको प्रधानमन्त्री को ?‘जनजाति कि त मधेसी’
नेपालमा अबको प्रधानमन्त्री को बन्छ ?जनजाति र मधेसीबाट बन्ने सम्भावना कति ?
नेपालमा ब्राम्हण–क्षेत्रीबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । तर जेन्जी आन्दोलनमा जनजाति र मधेसी यूवाहरुको सक्रियता देख्दा नेपालमा ‘अबको प्रधानमन्त्री, कि त जनजाति कि त मधेसी’ भनेर अड्कल काट्न थालिएको विश्लेषण गर्छन् नेपाल टाइम्सका नियमित स्तम्भकार डा. विजयप्रसाद मिश्र ।
भाद्र २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिंदै नेपाली सेनाको हेलिकेप्टरमा चढेर बालुवाटारबाट सुँइकुच्चा ठोकेका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तर एक थान ज्यान बचाउन कामचलाऊ सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बालुवाटारमा टिक्न नसकेका ओलीले नेपाली सेनाको सुरक्षामा बसेकै बेला राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक निकास निकाल्न निवेदन नै हालेका थिए ।
ओली बालुवाटारबाट भाग्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा कुनै भोटिङ नै नगरी मधेसमूलका काठमाडौं महानगरपाकिलाका मेयर बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जेन्जीहरुले अनुरोध गरेको समाचार बाहिरिएको थियो ।
धेरैले बालेन्द्र शाहले फेसबुकबाटै भए पनि जेन्जी आन्दोलनको समर्थनमा पटक–पटक लेखिरहेकाले उनी नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने अड्कलवाजी काटिरहेका थिए । तर बालेन कार्यकारी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री मात्र हुने, अहिले निर्वाचन गराउनका लागि बन्ने सरकारमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न नजाने हल्ला चल्यो ।
स्वयं बालेन्द्र साहले समेत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सोसल मिडियामा लेखेका थिए । साहले जेन्जी आन्दोलनका अगुवाहरुलाई सरकार बनाउनका लागि नेपाली सेनाकोमा जानका लागि फेसबुकमै लेखे ।
यसबीच भदौ २४ गते शुसीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामामात्र दिएर हुँदैन, छाती र टाउकोमा ताकीताकी गोली हान्न आदेश दिनेलाई कारवाही गर्नुपर्दछ भनेको भिडियो क्लिप सोसल मिडियामा भाइरल गराइयो र सबै जेन्जीको मुखमा सुशीला कार्की–सुशीला कार्की भन्ने पारियो । कार्की प्रधानमन्त्री समेत भइन ।
प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि धरानदेखि बोलाइएका हर्क साम्पाङ्लाई केही जनजाति जेन्जीहरुले साथ दिएको भए पनि बालेन्द्र साह र उनले भनेको मान्ने जेन्जी समूहहरुले धोका दिए । तर हर्क साम्पाङ्ले पाएको धोका र ठक्करले एउटा संकल्प लिंदै जनमतबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने अठोटका साथ धरान फर्किएका थिए ।
श्रम संस्कृति पार्टी खोलेर हातको अँजुलीमा बोकेको माटो चिन्ह लिएर निर्वाचनका लागि देश दौडाहा गरिरहेका हर्क साम्पाङ्ले आम नागरिकबाट पाइरहेको साथ सहयोगले उनको संकल्प पुरा हुन अब केही महिनामात्र बाँकी छ भन्ने जस्तो माहौल बनाएको छ ।
कुनै जनजातिबाट प्रधानमन्त्री हुने अवस्था श्रृजना भएमा हर्क साम्पाङ् अग्रपंक्तिमा पर्दछन् ।जेन्जी आन्दोलनको फाइदा शुसीला कार्कीलाई भएको थियो । रामचन्द्र पौडेलले कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन अवस्थामा निकास निकाल्नका लागि दिएको निवेदनमा टेकेर राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधामन्त्री बनाए ।
सोही दिन सुशीला कार्कीको एकल मन्त्रीपरिषदले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रतिनिधिसभा भंग गरे। अहिले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोग र सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ ।
निर्वाचनमा भाग नलिने धम्की दिइरहेको नेकपा एमालेले समेत दोहोरो रणनीति अपनाउँदै निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरिसकेको छ। राजनीतिक पार्टीहरुकै कारणले अब निर्वाचन रोकिने अवस्था भने छैन ।
फागुन २१ अघि नै एमाले पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई उक्त पार्टीको अध्यक्ष समेत बन्न नदिने बाह्य रणनीति कार्यान्वयन नहुने स्थिति आएमा निर्वाचनको माहौल परिवर्तन हुन सक्दछ ।
एमालेको अध्यक्ष फेरी पनि केपी ओली नै हुने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको खण्डमा एमाले नै ठूलो पार्टी हुने र केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आउन सक्ने भएमा वैदेशिक शक्ति तत्काल नेपालमा निर्वाचन गराउन सहमत हुदैन ।
यस्तो अवस्था आएमा बृहत राजनीतिक र नागरिक सम्मेलनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संगै धर्म निरपक्षकी बौद्ध, किराँत तथा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष नेपाल अधिराज्य भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर जनमत संग्रह समेत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संगसंगै गराउने प्रपञ्च रचिन्छ ।
बृहत राजनीतिक सम्मेलन भए एउटा अन्तरिम संविधान बनाएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिन सक्ने देखिन्छ ।
जेन्जी आन्दोलनलाई आशिंक सम्बोधनमात्र गर्दा पुनः आन्दोलनको माहौल उठन सक्ने भएकाले सबैको तुस र मागहरुलाई एकै टोकरीमा राखेर दीर्घकालीन रुपमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि एक थान चुनावमात्र गराएर केही हुदैन भन्ने मानसिकता नेपाली समाजले बनाइसकेको छ ।
जेन्जीका मागहरुका बारेमा थप सहमतिहरु गरेर पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा उठाइरहेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन समेत गर्नका लागि संविधानमा राजनीतिक सहमति गरेर शंसोधन गर्न सकिन्छ ।
तर अहिले फागुन २१ गते गर्न लागिएको प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचन होस वा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन समेतसंगै गरेर होस निर्वाचन त गराउनु पर्दछ भन्नेहरु पनि छन् । कुनै पनि माध्यमले प्रधानमन्त्री हुनसक्ने को ?
भन्ने कुरालाई सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने अबको प्रधानमन्त्रीमा अहिलेको सरकारमा मन्त्री कुलमान घिसिङ्, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ वा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहमध्ये कोही हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नदिने गरी जेन्जीहरुले अभियान नै चलाए भने वा राजनीतिक पार्टीहरुले अरुकुरा जेसुकै भएपनि पहिलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएकाभन्दा बाहिरबाट नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने आम सहमति भएको खण्डमा पुराना प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरुले अवसर पाउने छैनन्।
एमालेका केपी ओली, नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर सोच्नु भनेको जेन्जीको भावना विपरितको कदम हुन्छ भन्ने बुझाइ स्थापित भइसकेको छ ।
पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरुले नैतिक धरातलमा रहेर पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने हतारो गर्ने छैनन् । त्यसपछिका सम्भावित मानिसहरुमा एमालेबाट जनजाति खोजिदा अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडी सारेर मत माग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
वा जनजाति, मधेसी बाहेक महिलाबाट पनि प्रधानमन्त्रीको चर्चा चलेमा विद्या भण्डारीको नाम आउन सक्दछ । उनी पनि राष्ट्रपति भइसकेकीले प्रधानमन्त्री नयाँ अनुहार खोजिदैछ ।
नेपाली काँग्रेसले डा. शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, प्रकाशमान सिंह, बिमलेन्द्र नीधिमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर मत माग्न सक्ने देखिन्छ । संवैधानिक राजसंस्था सहितको माहौल बनेको खण्डमा नेपाली काँग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठ समेत प्रधानमन्त्रीको चर्चामा आउन सक्ने देखिएको छ ।
सानातिना दलहरु र अहिले नयाँ खुलेका दलहरुबाट प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना भएमा कुलमान घिसिङ्, हर्क साम्पाङ्, बालेन्द्र साह, सिके राउत वा जेन्जीबाटै उदाएका कोही जनजाति र मधेसी अनुहारबाट यूवा नै प्रधानमन्त्री हुनसक्ने वातावरण समेत सृजना हुन सक्दछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रबि लामिछानेको मुद्दाले साथ नदिएमा रास्वपाको घण्टी चिन्ह प्रयोग गर्नेगरी कुलमान घिसिङ्को पार्टी त्यसमा समाहित भएर घिसिङ्लाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी रास्वपा निर्वाचनमा होम्मिन सक्दछ ।
कुलमान घिसिङ्ले भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि अहिलेको अन्तरिम मन्त्रीपरिषदबाट राजीनामा दिन खोजिरहेका छन् । मुद्दामामिलाबाट कुनै समस्या आएमा बाहेक कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्रीका लागि शसक्त दावेदार छन् ।
रबि लामिछानेले अर्को विकल्पको रुपमा आफू मुद्दामामिलामा रहिरहेर निर्वाचनमा भाग लिन नपाएको अवस्थामा बालेन्द्र साहलाई विकल्पका रुपमा प्रधानमन्त्रीको दावेदार बनाएर रास्वपाले साथसाथ लान सक्ने अवस्था समेत बाँकी नै छ ।
मधेस आश्रित दलहरुको सहयोगमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछन् । तर उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएको खण्डमा मात्र निर्वाचनमा भाग लिने अन्यथा मेयरको कार्यकाल पुरा गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेकाले उनलाई धेरै फुर्काएर टुप्पामा चढाउने स्थिति पनि छैन ।
यी सबैभन्दा अलग ढंगले धर्म निरपेक्षता र कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनको एजेण्डा लिएर धरानका मेयर हर्क साम्पाङ् समेत प्रधानमन्त्रीको शसक्त दावेदारका रुपमा अघि बढेका छन् ।
उनी कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भन्दा आफै प्रधानमन्त्री भएर देशको मुहार फेर्नका लागि श्रम संस्कृतिको विशेषता बोकेको पार्टी खोलेर अघि बढी रहेका छन्।
उनी भारतको हस्तक्षेपको विरोधीको रुपमा देखिएका एकमात्र पात्रको रुपमा अघि बढेकाले राष्ट्रवादी शक्तिले हर्क साम्पाङ्लाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत हेरिरहेका छन् ।
मधेस आश्रित दलहरुले पनि संघीयता बचाउनका लागि आपसमा मिलेर चुनावमा भाग लिएमा जेन्जी आन्दोलनबाट उदाएका कोही मधेसमूलका जेन्जी लिडरको फेस देखाएर एकढिक्का भएर निर्वाचनमा भाग लिएभने प्रधानमन्त्री मधेसमूलबाटै हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्दछ ।
यसका लागि बालेन्द्र साहलाई आफ्नो पुख्र्यौली थलो महोत्तरीबाट निर्वाचनमा उठाउने वा सिके राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कार्यगत एकता गरेर जाने भएमा जेन्जी मधेसी लिडर, बालेन्द्र शाह र डा. सिके राउतमध्ये कोही प्रधानमन्त्रीको असली दावेदार हुन सक्दछन ।
संघीयता बचाउनका लागि मधेस आश्रित दलहरुले यो मिलन गर्न आवश्यक समेत देखिएको छ । धेरैले क्षेत्री बाहुनबाट प्रधानमन्त्री पटक–पटक भए अब प्रधानमन्त्री हुने पालो जनजाति वा मधेसीको भनेर आवाज उठाई रहेका छन् ।
नेपालको जनसंख्यालाई जातिय रुपमा विभाजन गरेर हेर्दा ३३ प्रतिशत ब्राम्हण क्षेत्री, ३३ प्रतिशत मधेसी र ३४ प्रतिशत जनजाति छन् । मधेसी र जनजातिले निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्रीको पद् कि जनजातिले लिनुपर्दछ कि मधेसीले भन्ने नारा बनाउन सके भने प्रधानमन्त्रीको पद उनीहरुकै पोल्टामा जान सक्दछ ।
जसरी पहिलो राष्ट्रपतिमा दुबै प्रतिस्पर्धी मधेसीमूलका डा. रामवरण यादव र रामराजा प्रसाद सिंहलाई नै उठाएको थियो । त्यसैगरी आगामी निर्वाचन पछि समेत सबैले जनजाति वा मधेसी फेसलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडी सार्न सक्नेछन् ।
