१५ पुस , काठमाण्डौ ।
नेपाली राजनीति लामो समयदेखि गठबन्धनको संस्कृति मौलाउँदै आएको छ । जहाँ विचार होइन, डरले गठबन्धन बनाउँछ । जहाँ सिद्धान्त होइन, सत्ता जोगाउने स्वार्थले राष्ट्रिय राजनीति निर्देशित गर्छ ।
नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोह पछि फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरू बिच पार्टी एकताको लहर नै चल्यो । यसमा सबै भन्दा पहिला नेकपा माओवादी केन्द्रले हात अघि बढायो । एक दर्जन भन्दा बढी दलहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो ।
आजका दिन सम्म पनि यो दलमा एकता हुने क्रम जारी छ । माओवादी केन्द्रको एकता भन्दा पनि बढी चर्चामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन साह बिचको एकताले नेपाली राजनीति बढी तरङिगत बनी रहेका बेला कुलमान घिसिङ समेत रास्वपाका उपसभापतिको पद सहित पार्टी एकता गरे सँगै नेपालको राजनीतिले अर्को मोड लिने अवस्थामा पुगेको छ ।
यो एकतामा सबै भन्दा बढी जेनजी समूहमा देखिएका नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लागेकाले अबको नेपाली राजनीतिमा पुराना भनिएका दलहरूको विकल्पमा नयाँ दलहरू आउने सम्भावना बढेको छ ।
रवि, बालेन र कुलमान एक भए सँगै देशका ठुला र पुराना भनिएका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले, नेकपा बिच पनि निर्वाचन लक्षित गठबन्धन बन्ने तर्फ कुराकानी अघि बढ्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय सत्ता सहकार्य गरेका काँग्रेस र एमाले यो देशमा लामो समय सम्म आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेका दल हुन । कुनै वेला काँग्रेस र एमाले बिच निकै टकराबको अवस्था थियो ।
काँग्रेसले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक शत्रु एमालेलाई मान्थ्यो भने एमालेको प्रमुख शत्रु काँग्रेस थियो । तर पछिल्लो समय सत्ता सहकार्य गरेका यी दुई दल बिच जेनजी विद्रोह पछिको परिर्वतीत राजनीतिक अवस्थामा पनि सम्बन्ध चिसिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा चढेर भागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा श्रीमती आरजु सहित मरणासन्न हुने गरी आन्दोलनकारीको कुटाइ खाएका शेरबहादुर देउवा बिच पछिल्लो समय पटक पटक भेट वार्ता भई रहेको छ ।
यी दुई नेताहरू बिच नयाँ शक्तिहरू एकीकृत भई रहेका बेला मोर्चा बन्दी गरेर अघि बढ्ने तयारीका बारेमा छलफल सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरू प्रतिनिधि सभाको फागुन २१ गते हुने निर्वाचन भन्दा पहिला हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने सम्मको कुराकानी भएको छ ।
त्यसो त अहिले पनि सातै प्रदेशमा काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनका प्रदेश सरकारहरू छन् । यस अर्थमा पनि देशमा काँग्रेस एमालेको सहकार्य टुटेको अवस्था छैन ।
पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको काँग्रेस–एमाले नजिकिँदो सम्बन्ध कुनै आकस्मिक सहकार्य होइन ।
यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयले पुराना दलको अस्तित्वमा पारेको सङ्कटको प्रत्यक्ष परिणाम हो । दलहरूको सहकार्य अहिले सम्म देशको विकास गर्ने र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नभई दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र हुँदै आए ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले के देखाएको छ भने जब पुराना शक्तिहरू एकर्काका कट्टर विरोधी हुँदाहुँदै पनि एकै ठाउँमा उभिन थाल्छन्, त्यहाँ विचारको मिलन होइन, डरको एकता हुन्छ । अहिले काँग्रेस–एमालेबिच देखिएको नजिकिँदो सम्बन्ध त्यही डरको उपज हो ।
रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ यी तीन पात्र कुनै साझा वैचारिक घोषणापत्रबाट जन्मिएका होइनन् । तर यी तीनलाई जोड्ने सूत्र एउटै छ प्रणालीप्रतिको जनआक्रोश र संस्थागत असफलता विरुद्धको प्रतिरोध हो ।
रास्वपा सांसदभित्रको वैकल्पिक आवाज बनिसकेको छ । बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरमा पुरानो राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिँदै कार्यसम्पादनको राजनीति प्रस्तुत गरेका छन् । कुलमान घिसिङ भ्रष्टाचार, माफिया र अकर्मण्यताको विरुद्ध उभिएको प्रशासनिक साहसको प्रतीक हुन् ।
यी तीन एकै ठाउँमा उभिए भने त्यो केवल गठबन्धन हुँदैन त्यो पुरानो राजनीतिप्रतिको जनमत सङ्ग्रह जस्तै हुनेछ । यही सम्भावनाले काँग्रेस र एमालेको निन्द्रा हराएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृतसहितका दलसँग तालमेल गरी निर्वाचनमा गएको थियो ।
एमालेले राप्रपासहितका दलसँग क्षेत्र केन्द्रित तालमेल गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ काँग्रेसले ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सिट जितेको थियो । एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिट जितेको थियो ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा काँग्रेस र एमालेले मात्रै १ सय ६७ सिट जितेका थिए । माओवादी केन्द्रले ३२, रास्वपाले २०, राप्रपाले १४ र तत्कालीन जसपा नेपाल पार्टीले १२ सिट जितेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस सभापति देउवाका पछिल्ला भेट चुनावी तालमेलमा पनि केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ । सके संसद् पुनस्र्थापना गर्ने नभए २१ फागुनको चुनाव सार्ने रणनीति अझै उनीहरूको छ ।
ढिलो गरी चुनाव हुँदा जेन–जी आन्दोलनको राप ताप पनि साम्य हुन्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूमा पाइन्छ । काँग्रेस र एमालेबिच २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा वैकल्पिकलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीति छ ।
यस्तोमा उनीहरूलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा काँग्रेस–एमाले छन् । वैकल्पिक दललाई १ सय ३८ सिट पुग्न नदिए त्यसबाहिरको मत आफूहरूको पक्षमा हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
रवि, बालेन र कुलमान एक ठाउँमा आउनु भनेको त्यो केवल चुनावी गठबन्धन मात्र हैन । यो पुरानो राजनीतिक संस्कृतिविरुद्धको जनमत सङ्ग्रह पनि हुन सक्छ । यही सम्भावनाले काँग्रेस र एमालेलाई फेरी एक पटक झस्काएको छ ।
काँग्रेस र एमाले बिच अहिले पनि धेरै मुद्दामा एकता देखिन्छ । पहिला नेकपा एमाले मात्र प्रतिनिधि सभाको पुन स्थापनाको पक्षमा थियो । पछि जब शेरबहादुर र केपी शर्मा बिच भेट भयो अहिले काँग्रेस एमालेको एजेन्डाको पक्षमा उभिएको छ ।
काँग्रेसका अधिकांश प्रतिनिधि सभाको निवर्तमान सांसदहरूले पुनः स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरी सकेका छन् । संसद् पुनस्र्थापना भए चुनाव पछि धकेलिन्छ । चुनाव पछि धकेलिए वैकल्पिक शक्तिको ऊर्जा क्षीण हुन्न सक्छ भन्ने यी दलहरूको बुझाइ छ ।
यही कारण ओली र देउवा दुवै पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । ओली–देउवा भेटलाई कतिपयले “सामान्य राजनीतिक संवाद” भनेर व्याख्या गर्न खोजे । तर भेटपछि भएका गतिविधिले त्यो भ्रम चिरेका छन् ।
ओली स्वयंले “अर्थपूर्ण छलफल” भएको र “नतिजा देखिने” सङ्केत दिएका छन् । देउवाले पुनस्र्थापनाका लागि हस्ताक्षर जुटाउन निर्देशन दिएका छन् । यी सङ्केत काँग्रेस अब एमालेको एजेन्डासँग टकराउन होइन, सहयात्री बन्ने दिशामा अघि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
किनभने दुवैलाई थाहा छ यदि चुनाव भयो र वैकल्पिक शक्ति एकजुट भयो भने काँग्रेस–एमालेको पुरानो वर्चस्व ढल्न सक्छ । त्यसैले या त चुनाव सार्ने, या त चुनाव भए मिलेरै लड्ने—दुवै विकल्पमा उनीहरू सहमत देखिन्छन् ।
यो सहमति वैचारिक होइन, अस्तित्ववादी हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त सबै काँग्रेस नेताहरू यो गठबन्धनको पक्षमा छैनन् । महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र शेखर कोइराला समूहले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छने कि अब गठबन्धन होइन, आत्म सुधार चाहिन्छ।
उनीहरूको तर्क सरल छ । अघिल्लो गठबन्धनले पार्टी कमजोर बनायो । सङ्गठन स्खलित भयो । कार्यकर्ता निराश भए । वैचारिक स्पष्टता हरायो । यो विचार पनि बलियो हुन सक्छ । तर काँग्रेसमा अहिले पनि देउवाकै वर्चस्व छ ।
यदि काँग्रेस–एमाले मिलेर वैकल्पिकलाई रोक्ने मात्रै लक्ष्य राख्छन् भने त्यो उनीहरूको अल्पकालीन राहत हुन सक्छ । तर दीर्घकालमा त्यो जनविश्वास गुमाउने सुनिश्चित बाटो हुनेछ । किनभने लोकतन्त्रको सार गठबन्धन होइन, विश्वास हो ।
र त्यो विश्वास अब पुरानाबाट खस्किँदै, नयाँतर्फ सर्दै छ । आज रवि, बालेन र कुलमान नाम हुन् । भोलि अरू नाम आउनेछन् । तर परिवर्तनको चाहना रोकिने छैन । पुराना दलसँग अझै एउटा विकल्प बाँकी छ ।
डरको गठबन्धन होइन, आत्म सुधारको साहस हुनु आवश्यक छ । यदि त्यो साहस देखाउन सकेनन् भने इतिहासले उनीहरूलाई पराजित नेताको रूपमा होइन, परिवर्तन रोक्न खोज्ने अन्तिम अवरोधको रूपमा सम्झिनेछ ।
यसै गरी १५ शक्ति मिलेर बनेको नेकपाले समेत एमालेसँगै सहकार्य हुन् सक्ने जनाउ दिइसकेको छ । नेकपाका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र पाण्डेले देशलाई संकटबाट पार लगाउन एमालेसँग समेत सहकार्य हुन् सक्ने बताएका छन् ।
यस्तै मधेश केन्द्रीत दलहरुपनि नयाँ शक्ति विचको गठबन्धनबाट डराएका छन् । नयाँ शक्तिहरूको एकता सँगै २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेशकेन्द्रित दलहरूबिच एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विगतमा व्यक्तिगत टकराब र सामान्य विषयका असमझदारीमा समेत पटक पटक फुटेका केन्द्रित दलहरूले यस पटक निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न एकतामा जुटेका हुन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबिच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भई सकेको छ ।
यी दुई दलको एकतालाई स्वीकार गर्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सह अध्यक्ष रेणु यादव र उपमहासचिव प्रदीप यादव उपेन्द्र यादवसँग मिल्न पुगेका छन् ।
उता, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटै चुनाव चिह्नमा उम्मेदवारी दिन गठबन्धन गरी सकेका छन् ।
तीन वटै पार्टीले नाउपाको जाँतो चिह्नमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएका छन् ।
