२४ पुष , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गएको भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा भदौ ३० गते ३ वटा मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारीसहित सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले राजीनामा दिएका छन् ।
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका घिसिङले आफूले ११५ दिनसम्म मन्त्रालय सम्हाल्दा गरेका कामको विववरण पनि सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री घिसिङले गएराति पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए।
अब आफू राजीतिमा उत्रिएको भन्दै घिसिङले लामो विवरणसहित आफ्नो नेतृत्वमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । घिसिङ्गले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय १५ दिनको कार्यकालमा देशभर १६० किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ।
यसमध्ये ८ किलोमिटर खण्डमा भने ४ लेनको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत २६.५ किलोमिटर, पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत ११ किलोमिटर, उत्तर दक्षिण आयोजना अन्तर्गन १० किलोमिटर, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत ६.६ किलोमिटर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत ५ किलोमिटर, सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत ५ किलोमिटर सडक खण्डमा २ लेनको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यो अवधीमा विभिन्न सडक खण्डमा भने १० वटा पुलको निर्माणसमेत भएको छ ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ४४ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४ ठेक्का तोडिएको छ । मन्त्रालयले बर्षाैदेखि ठेक्का लागेको रुग्ण अवस्थामा पुगेको २३५ ठेक्कामध्ये भौतिक पूर्वाधारतर्फ ४० वटा ठेक्का तोडेको छ । थप डेढ सय ठेक्का तोड्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तोडिएको ठेक्काको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आह्वानसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधीमा ग्राभेल सडकअन्तर्गत ३५ किलोमिटर र ३० किलोमिटर खण्डमा नयाँ ट्रयाक खोल्नुका साथै आवधिक मर्मततर्फ १५ किलोमिटरमा मर्मत सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो अवधीमा सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्ग अन्तर्गत १ हजार १ सय २६ मिटर(सम्पूर्ण) रुपमा कंक्रिट लाइनिंग गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । गत् भदौंसम्ममा भने १ हजार ८९ मिटर खण्डमा कंक्रिट लाइनिंग तयार भएको थियो ।
यसअन्तर्गत बाइपास टनेलको सम्पूर्ण ४४० मिटरमा समेत कंक्रिट लाइनिंगको काम सम्पन्न भएको छ । दुई वर्षदेखि क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गको ठेक्का व्यवस्थापन भएर अहिले द्रुतगतिमा निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी आबुखैरेनी–मुगलिङ्ग सडक खण्डको मार्गअधिकार (राईट अफ वे) सडक केन्द्रदेखि १५ मिटर दुबैतर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएको छ । यसअवधिमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्मको लागि लागु नहुने गरी “ईन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा” छुट दिने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षारत कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब येन बराबरको ऋण सहयोगमा सम्झौतामा ३ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले सडक बोर्डमार्फत नवलपरासीको भुमहीबाट रुपन्देहीको भैरहवा सडक खण्डमा टोल गेट स्थापना गरी सडक दस्तुर संकलन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन स्वीकृत भएर निर्माण कार्य शुरु हुनुका साथै तिनाऊ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न टेण्डर आह्वान भएको छ ।
यस्तै विगत १४ बर्षदेखि अलपत्र रहेको सिराहा धनुषा जोड्ने कमलामा क्षतिग्रस्त पुलको मर्मत सम्भार र डायभर्सन निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाग्मती(पथलैया खण्डको निर्माण कार्य गर्न अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको छ ।
यस्तै पूर्व—पश्चिम रेलमार्ग निर्माणअन्तर्गत बर्दिबास चोचा खण्डमा थप ४ सय मिटर ट्रयाकवेडको निर्माण सम्पन्न भएको छ । बर्दिवास निजगड खण्डको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक अधिकारि तोक्ने तथा जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरी थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
बर्दिवास रेलवे स्टेसनको ट्रयाक बेड तथा संरचना निर्माण कार्यको वहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ बाढी पहिरोवाट क्षति पुगेका ४५ वटा झोलुङ्गे पुलहरु पुननिर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको छ ।
राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति २०८२ तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा कानुन मन्त्रालयवाट प्राप्त रायहरुलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने क्रममा पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाका राजापुर नगरपालिका १ दौलतपुर र कैलालीको टीकापुर नगरपालिका ५ टीकापुर पार्कसँग जोड्ने (दुई प्रदेश— दुई जिल्ला) कर्णाली नदीस्थित ४८२.२० मिटर लम्बाइ र १.६० मिटर चौडाइ भएको दौलतपुरघाट मल्टि स्पान झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पछिल्लो समयमा क्युआरसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्टकार्ड) ६ हजार ७ सय प्रिन्ट भएको छ । १२ लाख थान प्रिन्ट गर्ने सम्झौता भएको थियो । अहिले थप ५० हजार प्रिन्ट हुने प्रक्रियामा छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अर्थोराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर (सवारी साधनहरुको पूर्ण परीक्षण) र काठमाडौं उपत्यकामा पोड–वे सञ्चालन सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन अगाडि बढाइएको छ ।
ठेक्का सम्झौताको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि ११ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका चार वटा रुग्ण ठेक्का पनि तोडिएका छन्। यी निर्णयहरू ठेक्का तोड्नमै सीमित छैनन्। तोडिएका आयोजनाहरू पुनः अलपत्र नपार्ने स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
नीतिगत सुधारका कारण अहिले साइटमै निर्माण व्यवसायी परिचालित भई काम सुरु भएको छ। बुढीगण्डकी र अपर अरुणजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्छन् भन्ने आत्माविश्वासकासाथ लगानी मोडालिटी तयार गरियो। यो ऊर्जा मात्र होइन—राष्ट्रको आत्मनिर्भरताको आधार हो, कुलमानले भनेका छन् ।
आम नागरिक लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरी विद्युत खपत गरेका उद्योगबाट उठाउनुपर्ने प्रिमियम महसुल विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न सकेको थिएन।
यस अवधिमा त्यो गलत अभ्यास अन्त्य गरिएको पनि कुलमानले उल्लेख गरेका छन् । स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगहरूले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन्, र किस्ताबन्दीमा प्रवेश गरेका उद्योगहरूले समेत नियमित रूपमा किस्ता बुझाइरहेका छन्।
बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन अवरुद्ध हुँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गरियो, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइयो, कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरियो, र मनसुनले क्षति पु¥याएको बीपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयो।
यी यस अवधिका स्मरणयोग्य उपलब्धिहरू भएको कुलमानले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयको कोठामा सीमित नभई विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमै पुगेर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यशैली अपनाइयो।
यसकै परिणामस्वरूप मुग्लिन–नागढुंगा, सूर्यविनायक–धुलिखेल, नारायणघाट–बुटवल सडकको दाउन्ने खण्ड तथा १४ वर्षदेखि अलपत्र तराई–मधेशको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा–सिराहा जोड्ने कमला पुलजस्ता आयोजनाले गति लिएको समेत उल्लेख छ ।
कुलमानले भनेका छन्, म विश्वस्त छु—व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छन्, तर सही नीति, सही सोच र जनताको चाहना कहिल्यै रोकिन्न। सुरक्षित सडक, समुन्नत पूर्वाधार र आत्मनिर्भर राष्ट्रको सपना कुनै एक व्यक्ति, मन्त्री वा सरकारमा सीमित छैन।
कुलमानले राजीनामापछि भनेका छन्, म पदबाट बाहिरिएको छु, तर जनताको पक्ष, राष्ट्रको हित र सत्यको बाटोबाट कहिल्यै बाहिरिने छैन। उज्यालो नेपाल बनाउन सशक्त रुपमा राजनीतिक यात्रमा होमिने छु । मैले लिएको राजीनामाको निर्णय न त भाग्ने निर्णय हो, न त जिम्मेवारीबाट विमुख हुने प्रयास। यो मेरो आत्मसम्मान, नैतिकता, सिद्धान्त र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको निरन्तरता हो। पदमा रहँदा मात्रै होइन, पदबाट बाहिर रहेर पनि देश र जनताको पक्षमा उभिनु नै साँचो कर्तव्य ठानेको छु । म मान्छु—पदभन्दा ठूलो मूल्य हुन्छ, सिद्धान्त। कुर्सीभन्दा माथि हुन्छ, आत्मसम्मान। र, सरकारभन्दा ठूलो हुन्छ, जनता।
उनले आफ्नो दलगत सदस्यताको विषयमा पनि प्रष्ट पारेका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच भएको सहमतिमा मेरो नाम उल्लेख भएको भए पनि उक्त सहमति हालसम्म औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
उनले भनेका छन्, मेरो समर्थन र सद्भाव रहँदारहँदै पनि मैले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको छैन। राजनीतिक जीवनमा औपचारिक प्रवेश गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता लिने मेरो स्पष्ट धारणा छ । राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्न दबाब दिएको भन्ने विषयमा नियोजित रूपमा भ्रामक प्रचार गरिएको छ, जसको म स्पष्ट खण्डन गर्दछु।
