भेनेजुएला र क्यूबा भएको ’भिसा बन्ड’ सूचीमा नेपाललाई किन राखियो ?

२४ पुष , काठमाण्डौ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसै महिनाबाट लागू हुने गरी ’टुरिस्ट’ वा ’बिज्नेस’ भिसाका लागि आवेदन गर्ने नेपालीहरूले ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई राखेपछि विज्ञहरूले गम्भीरतापूर्वक त्यसको कारण खोजी गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी सरकारको वेबसाइट ’ट्राभल डट स्टेट डट गभ’मा मङ्गलवार राखिएको सूचनामा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशियाका ३८ देशलाई भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने देशहरूको सूचीमा राखिएको छ ।

त्यसमा पनि भेनेजुएला र क्यूबासहित दक्षिण एशियाका बाङ्ग्लादेश र भुटानसमेत रहेको उक्त सूचीमा नेपाललाई समेत अमेरिकाले राखेपछि विभिन्न आशंका गरिएको छ । यो विषयमा नेपाल सरकार वा अधिकारीहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आउँनै बाँकी छ ।

तर परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले भने अमेरिकाले नेपालबारे पछिल्लो नीति अख्तियार गर्नुको कारण खोजी गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको दोस्रो मुलुक हो संयुक्त राज्य अमेरिका ।

यसलाई धेरैले आकाशे छिमेकी पनि भनेर चित्रण गर्छन । यो छिमेकीले अहिले अमेरिका जान चाहाने नेपाली नागरिकहरुलाई गरेको व्यवहार निकै गहिरो अर्थ लाग्ने कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।

हाल उक्त सूचीमा राखिएका भेनेजुएला र क्यूबाजस्ता देशसँग नेपालको तुलना नै हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकी सरकारको कदमको पछाडि भूराजनीतिक आयामहरू पनि हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

केही भूराजनीतिका जानकारहरु भन्छन्, अहिलेको अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपालमा कम्युनिस्टहरू अलिकति बढे भन्ने लागेको हुन सक्छ । हाम्रो उत्तर (चीन)तर्फ बढी लसपस भयो भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ।“

नेपालले आफूलाई त्यस्तो धरौटी तिर्नुपर्ने देशहरूमा राखिनुका कारणबारे अमेरिकी सरकारलाई सोध्नुपर्ने पनि केहीको सुझाव छ । अमेरिकी निर्णयले आप्रवासनलाई महङ्गो बनाउने र नेपालको छविमा पनि असर पार्ने देखिन्छ ।

अवैधानिक बाटोबाट जाने, अरू कुनै प्रयोजनमा गएर अमेरिकामा लामो समय बस्ने, यस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यही भएर अमेरिकाले यस्तो नियम ल्याएको हुनसक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ ।

यसबाट गरिब राष्ट्र, कमजोर राष्ट्र हुनुको कारणले गर्दा नेपालीहरू अझ बढी आर्थिक रूपमा मर्कामा पर्न सक्ने देखिन्छ । अधिकारवादी संस्थाहरूका प्रतिवेदनमा अमेरिका पुग्ने सपना पालेका हजारौँ नेपालीहरूले दशौँ लाख खर्च गरेर अवैध र जोखिमपूर्ण मार्ग हुँदै यात्रा गर्ने गरेको उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो निर्णयहरुले अमेरिका ’आप्रवासीहरूले बनाएको देश’ भन्ने कथनलाई नै मजाक बनाइदिएको छ । नेपालको हकमा भने, पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक गतिरोधका कारणले यहाँका युवाहरू बेरोजगार रहेका छन् र यिनीहरू रोजगारीका लागि भौतारिरहनुपर्ने जुन स्थिति छ, यसका कारणले नेपालीहरूको आगमन अलिक बढी हुन्छ कि र उनीहरू जस्तोसुकै माध्यमबाट यहाँ आएर बस्न सक्छन् कि भन्ने सन्देह अमेरिकाको भएको हुन सक्छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक गर्दै २१ जनवरी २०२६ देखि नेपाललाई पनि भिसा बन्ड नीतिमा समावेश गर्ने भएको हो । नेपाललाई भिसा बन्ड नीतिमा समावेश गरेसँगै २१ जनवरीदेखि व्यवसाय र पर्यटन भिसाका लागि आवेदन दिने आवेदकले १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ भिसा बन्ड नीतिमा अमेरिकी सरकारले एकै पटक नेपालसहित २५ देशलाई यसमा समावेश गरेको हो । अमेरिकाले यो नीतिलाई हालसम्म नेपालसहित ३८ मुलुकमा विस्तार गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले भिसाको अवधि र अन्य अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै धरौटी रकम थपघट हुन सक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

धरौटी रकम भिसा अन्तर्वार्ताकै क्रममा निर्धारण गरिने र धरौटी रकम तिरे पनि भिसा स्वीकृत हुने निश्चित भने हुने छैन । धरौटी बुझाएर अन्तर्वार्तापछि भिसा पाएपछि भिसाका सर्तहरू पालना गरेको र समयमै अमेरिका छाडेको प्रमाण पेस गरेपछि रकम फिर्ता गर्ने विदेश मन्त्रालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकाले पर्यटक भिसालाई बी–१÷बी–२ भिसामा विभाजन गरेको छ । अधिकांश नेपाल बी–१÷बी–२ भिसामै अमेरिका आउने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको न्यूनतम समयभन्दा बढी अमेरिका बस्ने ‘ओभरस्टे’ दर र कागजात सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी भएका मुलुकका लागि यो नीति विस्तार गरिएको हो ।

यसअघि गत वर्ष अगस्टमा सीमित देशलाई समेटेर यो नीतिलाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाइएको थियो । नीति सकारात्मक देखिएपछि २०२६ को जनवरीदेखि यसलाई व्यापक बनाइएको हो ।

विदेश मन्त्रालय र फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनाअनुसार धरौटी रकम सबै किसिमका भिसा आवेदकले बुझाउनु पर्दैन । कस्ता भिसा आवेदकले ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये फरक रकम धरौटी तिर्ने भन्ने निर्णय दूतावासका कन्सुलर अधिकारीहरूले तय गर्नेछन् ।

आवेदकको अवस्थाअनुसार धरौटी रकम निर्धारण हुन सक्छ । गएको वर्ष अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पुनः सम्हालेका ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाएका छन् । नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२५ मा अमेरिकाले ४६२ जना नेपालीहरूलाई देशनिकाला गरेको थियो ।