२५ पुष , काठमाण्डौ ।
बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा अब आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
संविधानमै व्यवस्था भएपनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो व्यवस्था अब पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो ।
उक्त संशोधन ऐनले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो । यही पुस ११ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको उक्त दस्तावेज पुस २१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र जारी भइसकेको जानकारी दिए । नियमावलीमा भनिएको छ, “नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएको भए तापनि विदेशको राहदानी वा नागरिकता नलिएको र बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका तथा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले नियमावलीले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”
त्यसैगरी, विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु र आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को नागरिकता प्राप्त नहुँदै मृत्यु भएको वा होस् ठेगाना नरहेकाको सन्तान, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सन्तानका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले संशोधन गरेको राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तान, नेपालमा फेला परेका अनाथ बालबालिका र गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र सरल बनाएको हो ।
यो नियमावलीले विशेषगरी एकल महिलाका सन्तान र राज्यको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको ‘पहिचानको हक’ लाई कानुनी रूपमै सुरक्षित गरेको छ । नयाँ नियमावलीका मुख्य विशेषतामा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमा र सन्तान दुवैले अनुसूची बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बालबालिकाको पहिचानका लागि १६ वर्षसम्म मान्य हुने ‘नाबालक परिचयपत्र’को सुरुवात गरिएको छ । संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई संरक्षकको विवरणका आधारमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीडीओले मातहतका अधिकृतलाई नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिकता लिँदा विदेशी मुलुकको भिसा वा नागरिकता नलिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुसूची १ मा रहेको निवेदन दिने फाराम, अनुसूची ४ क मा रहेको स्वघोषणाको फाराम र अनुसूची १४ मा नाबालक परिचयपत्रको ढाँचामा समयानुकूल परिवर्तन गरिएको छ ।
नयाँ नियमावलीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिका लागि गरिएको ‘स्वघोषणा’ को व्यवस्था हो । अब बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति र उसको आमाले तोकिएको ढाँचामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
यदि आमाको मृत्यु भइसकेको वा ठेगाना थाहा नभएको खण्डमा भने मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र वा चिकित्सकको सिफारिस सहितको निवेदनका आधारमा नागरिकता पाइने बाटो खुलेको छ । नियमावलीले ‘नाबालक परिचयपत्र’ सम्बन्धी नयाँ नियम थप गरेको छ ।
संशोधित नियमावलीमा नियम १६ क थप गरेर अब १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाका लागि जन्म दर्ता, बाबुआमाको नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा नाबालक परिचयपत्र जारी गरिनेछ ।
यदि बालबालिका बालगृह वा अनाथालयमा हुर्किएका हुन् भने सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस र स्थानीय तहको सर्जमिनका आधारमा पनि यो परिचयपत्र पाइनेछ । यो परिचयपत्र १६ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म मात्र मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका अनाथ व्यक्तिको हकमा नागरिकता जारी गर्दा कार्यालयको अभिलेखमा सोही व्यहोरा जनाइनेछ । तर, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भने बाबु र आमाको नाम उल्लेख गर्ने ठाउँ खाली राखिनेछ ।
यद्यपि, त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षक भएमा संरक्षकको नाम र ठेगाना भने खुलाउनुपर्नेछ । यसले राज्यद्वारा संरक्षित बालबालिकाको कानुनी पहिचानलाई मजबुत बनाएको छ ।
विवाहित महिला वा सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाले थर वा ठेगाना परिवर्तन गरी पुनः नागरिकता लिन चाहेमा विवाह दर्ता वा सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र र स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने नियमलाई पनि यस संशोधनले थप स्पष्ट पारेको छ ।
यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको नागरिकता सम्बन्धी प्रशासनिक झमेला कम हुने र वास्तविक नेपाली नागरिकले झन्झटमुक्त सेवा पाउने सरकारको अपेक्षा छ । यसले वर्षौँदेखि नागरिकताबाट वञ्चित ठूलो सङ्ख्याका युवालाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ ।
