२६ पुष , काठमाण्डौ ।
यति बेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवार छनोट, गठबन्धन र चुनावी रणनीतिमा व्यस्त छन्, त्यही बेला विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस भने गम्भीर आन्तरिक सङ्कटमा फसेको छ ।
बाहिर चुनावी मैदान तातिँदै गर्दा भित्र काँग्रेस विधान, नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनको लडाइँमा अल्झिएको छ । पार्टीको नियमित १५ औँ महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने विवादले काँग्रेसलाई अहिले प्रस्ट दुई धारमा विभाजन गरिदिएको छ ।
एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको संस्थापन पक्ष छ भने अर्कोतिर महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् ।
विवादको औपचारिक सुरुवात पुस अन्त्यका लागि तय गरिएको नियमित महाधिवेशनबाट भयो । पार्टी विधानअनुसार समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबबिच सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्षले मङ्सिर १५ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर पुस अन्त्यमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर त्यो कार्य तालिका व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर बहुमतको आधारमा नियमित महाधिवेशनको मिति वैशाखमा सारियो । यही निर्णयलाई लिएर काँग्रेसभित्र असन्तोष विस्फोटक बिन्दुमा पुग्यो ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले यसलाई विधानको भावना र बाध्यात्मक प्रावधानको उल्लङ्घन भने । उनीहरूको आरोप छ—बहुमतको बलमा सभापतिले नेतृत्व जोगाउने रणनीति अपनाएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बद्लिएको राजनीतिक चेतना, युवा मतदाताको दबाब र नेतृत्व परिवर्तनको मागसँगै महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको औपचारिक प्रस्ताव अघि सारे ।
उनीहरूले पार्टीका २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन आह्वानको माग पेस गरे । काँग्रेस विधानअनुसार कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशतभन्दा बढीले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर माग गरिएको तीन महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सभापति देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ । यही अस्वीकारकै बिच विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे ।
एकातिर विधानको अक्षरशः पालना माग गर्ने पक्ष छ, अर्कोतिर राजनीतिक व्यावहारिकता र बहुमतको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने संस्थापन छ । देउवा पक्षको तर्क छ जब नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको छ, तब विशेष महाधिवेशनको औचित्य रहँदैन । तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको जवाफ स्पष्ट छ— “विधानले बाध्यात्मक रूपमा तोकेको समयभित्र विशेष महाधिवेशन नगर्नु नै अवैधानिक हो । नियमित महाधिवेशन सार्नुले विशेषको माग स्वतः खारेज हुँदैन ।”
यो विवाद केवल केन्द्रीय नेताहरूबिच सीमित रहेन । यसको असर पार्टीको केन्द्र मानिने काठमाडौँमै तल्लो तहसम्म देखियो । काठमाडौँ महानगर समितिसहित क्षेत्र नम्बर २, ५, ६, ७, ८, ९ र १० का सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विशेष महाधिवेशनको विरोध गरे ।
उनीहरूको भनाइ थियो—पार्टीलाई चुनावको मुखमा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउनु आत्मघाती कदम हो । तर रोचक पक्ष के भने, काठमाडौँ जिल्ला समिति र बागमती प्रदेशका ५ जना प्रभावशाली पदाधिकारीहरू, उपसभापति द्वय चन्द्र महर्जन र मोहनबहादुर बस्नेतसमेत छन्—खुला रूपमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्।
यसले देखायो कि काँग्रेसभित्रको ध्रुवीकरण केवल केन्द्रमा होइन, सङ्गठनका सबै तहमा फैलिसकेको छ । विशेष र नियमित महाधिवेशनको पक्षमा खुल्ने र हस्ताक्षर फिर्ता लिने क्रम एकसाथ चलिरहेको छ ।
कतिपय प्रतिनिधिहरू नेतृत्वको दबाबमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताउँछन् भने कतिपयले पार्टी फुटको डर देखाएर विशेष महाधिवेशनको विरोध गरेका छन् । यही दोहोरो गतिविधिले काँग्रेसलाई निर्णयहीनता र अनिश्चितताको दलदलमा पुर्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको रणनीति केवल विरोधमा सीमित छैन । उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै विशेष महाधिवेशनको प्रमुख अतिथि बन्न निम्तो समेत पठाएका छन् ।
यही सम्भावित जोखिमकै कारण देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई ‘काउन्टर’ दिन समानान्तर भेला गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतहरू बताउँछन् । शुक्रवार सभापति देउवाले नेविसंघका नेताहरूसँगको भेटमा “पार्टी फुट्न नदिने” प्रतिबद्धता जनाए । तर उनको यही भनाइले पार्टीभित्र फुटको जोखिम कति गम्भीर छ भन्ने पनि देखाउँछ।
देउवा निकटकै ३० जना केन्द्रीय सदस्यहरू—जसमा डिला सङ्ग्रौला, उदयशम्शेर राणालगायत छन्—ले विद्रोही पक्षको मागलाई सम्मान गर्दै संवादमार्फत निकास खोज्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि निषेध, कारबाही र बहिष्कारभन्दा संवाद र सहमतिले सङ्कट टार्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षको दाबी छ “विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउँदैन, बरु सङ्कट समाधान गर्छ ।”
तर जसरी पार्टीभित्र ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ, त्यसले यो दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । इतिहासले देखाउँछ—काँग्रेसमा नेतृत्व विवाद समाधान नहुँदा फुटको बाटो खुलेको उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
एकातिर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर, अर्कोतिर संस्थापनको कडा अडान—यी दुईबिचको टकराबले काँग्रेसलाई निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ । यो टकराबले काँग्रेसलाई या त नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीतिगत स्पष्टता र पुनर्जागरणतर्फ लैजानेछ, वा गहिरो आन्तरिक सङ्कट, सङ्गठनात्मक कमजोरी र चुनावी क्षतितर्फ धकेल्नेछ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसका लागि ‘विशेष महाधिवेशन’ केवल एउटा कार्यक्रम होइन, यो पार्टीको भविष्य, नेतृत्व र अस्तित्वसँग जोडिएको अग्निपरीक्षा बनेको छ ।
पार्टी यो सङ्कटबाट एक ढिक्का भएर बाहिर निस्कन्छ कि फेरि इतिहास दोहोर्याउँछ, त्यसको फैसला अब केही दिनमै हुनेछ । चुनावी मैदानभन्दा पहिले काँग्रेसले जित्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो लडाइँ आफैँसँगको सङ्घर्ष बनेको छ ।
