३० पुष , काठमाण्डौ।
आजको नेपाली काँग्रेसका सभापति र महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबिचको भेटमा पनि निकास ननिस्किएपछि अब काँग्रेस दुई चिरामा विभाजित हुने बाटोमा अघि बढेको छ । भेटमा २८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जसरी आउनुभएको थियो, यसबाट तपाईंको सम्मान बढेकै थियो ।
फेरि किन सक्रिय हुनुभयो ? यसले सम्मान बढाउँदैन । तपाईं निष्क्रिय हुनुस्,’ देउवालाई गरिएको आग्रहबारे महामन्त्रीहरूले भनेका छन् । उनीहरूबीच झन्डै ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । सभापति देउवासँगको छलफलमा ठोस निर्णय नआएपछि महामन्त्रीहरू निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् ।
यद्यपि वार्ता सकारात्मक भएको नेता रमेश लेखकले बताएका छन् । सभापति देउवा र महामन्त्रीहरु गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मासँग संवादमा रहेका लेखकले मुख्य कुरा नै टिकटमा सभापतिबाहेक अरुको हस्ताक्षर हुनुपर्ने बटमलाइनमा सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
वार्ता सकारात्मक नै भएको दाबी गरिएपनि विशेष महाधिवेशनले भने अब निर्वाचन प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी थालेको छ । तर अहिलेकै अवस्थामा अर्को पार्टी बन्ने सम्भावना कम छ । पार्टीको चार तारे झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख कसले पाउने भन्ने फैसला निर्वाचन आयोगले गर्ने छ ।
पाउने पक्ष काँग्रेस बन्ने छ भने नपाउने पक्ष स्वतन्त्र बन्ने छन् । पार्टी एकताका लागि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू बिच पटक पटक वार्ता भई रहेका छन् । संस्थापनले लचकता देखाएपछि महामन्त्रीहरू पनि लचक हुन सक्ने भनेर नेताहरूले सुझाव दिएपछि सभापति देउवाले महामन्त्रीहरू सँग कुरा गरेका थिए ।
तर देउवाले अहिले नै पार्टी राजनीतिबाट विश्राम नलिने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो । भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनमा पनि मनोनयन कार्यक्रम जारीछ ।
सभापति देउवाले राजीनामा दिएर पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनुपर्छ भन्ने विशेष महाधिवेशन पक्षको ’बटम लाइन’ मा सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार विशेष महाधिवेशन पक्षले देउवाको राजीनामा र सहमतिमा नयाँ नेतृत्व चयनको माग गरेका थिए। यसको विकल्पमा देउवाले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने घोषणा गरी राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले यी दुवै विकल्प अगाडि सर्दा संस्थापन पक्षका वार्ताकारहरूले ’सभापतिको कुरा उहाँले नै भन्नुपर्छ, उहाँसँगै सोध्नुपर्छ’ भनेपछि वार्ता टुङ्गोमा नपुगेको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
वार्तामा विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीले स्वीकार गर्दै त्यहाँबाट पारित दस्ताबेज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो। यस्तो अवस्थामा अब कांग्रेसमा के हुन्छ ? काँग्रेस फुट्छ कि एक रहन्छ ? फुट्यो भने कसले फुटाउँछ ? चुनावको मुखमा पार्टी फुटेर नयाँ दल बन्ने सम्भावना छ कि छैन? अब यसको चर्चा गरौ
पहिलो नम्बर पार्टी फुट्ने कानुनी प्रक्रिया बारे बुझौं ? यदि विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन ग¥यो भने त्यसले नवनिर्वाचित सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरण निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न निवेदन दिन्छ।
यदि अहिलेको संस्थापन पक्षले त्यसलाई स्वीकार ग¥यो भने कुनै विवाद हुँदैन। काँग्रेस एकीकृत रूपमै अघि बढ्छ। तर यदि संस्थापन पक्षले त्यसलाई अवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोगमा चुनौती दियो भने आयोगले कानुन र नियम हेरेर निर्णय गर्छ।
आयोगले या त नयाँ कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिन्छ, वा पुरानै कार्यसमिति वैधानिक रहेको ठहर गर्छ। माघ ६ गते प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम दिन भएकाले आयोगले ढिलो नगरी निर्णय गर्नै पर्छ।
आयोगले काँग्रेसभित्र को वैधानिक हो भन्ने टुङ्गो नलगाई उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन। यदि त्यसो भयो भने काँग्रेस चुनावबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन अत्यन्तै असम्भव मानिन्छ।
अब आयोगले कसलाई मान्यता दियो भने के हुन्छ ? भन्ने बारे चर्चा गरौँ । मानौँ, आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दियो भने फागुन २१ को चुनावका लागि टिकट त्यही नेतृत्व वा उसले बनाएको संसदीय बोर्डले बाँड्छ।
त्यो अवस्थामा देउवा नेतृत्वको अहिलेको संस्थापन पक्षसँग दुई वटा मात्र विकल्प रहन्छ—या त समझदारी गरेर टिकट लिएर चुनाव लड्ने, वा यसपालि चुनाव नै नलड्ने। तर उनीहरूले काँग्रेस फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएर चुनाव लड्न भने सक्दैनन्। किनभने नयाँ दल दर्ता गर्ने समय सकिसकेको छ।
अब फागुन २१ को चुनावका लागि नयाँ पार्टी खोल्न कानुनी रूपमा सम्भव छैन। यही अवस्था उल्टो पनि लागू हुन्छ। यदि आयोगले देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै वैधानिक मानेर मान्यता दियो भने चुनावको टिकट उसैले बाँड्छ।
त्यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पनि नयाँ पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने बाटो पाउँदैनन्। एक कुरा लगभग निश्चित छ—निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान्छ। अन्तिम रूपमा वैधानिकताको टुङ्गो अदालतबाटै लाग्छ।
तर अदालतको फैसला आउन समय लाग्छ, सम्भवतः चुनावअघि फैसला नआउला। यसको अर्थ, आयोगले जसलाई आधिकारिक माने पनि अर्को पक्ष निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ। या त निर्णय स्वीकार गरेर एकजुट भई चुनावमा जानुपर्छ, या तत्कालका लागि चुप लागेर बस्नुपर्छ।
काँग्रेसका एक नेताका अनुसार, “अहिले दुवै पक्षमा रिस र इगो छ। तर आयोगको निर्णयपछि दुवै पक्षले शान्त दिमागले अब के गर्ने भन्ने सोच्नै पर्छ। किनभने तत्काल पार्टी फुटाएर चुनावमा जाने बाटो कसैसँग छैन।
चुनाव नलडी राजनीतिबाट बाहिर बस्नु पनि दुवै पक्षका लागि सजिलो हुँदैन।” यसैले, चर्चामा जस्तो काँग्रेस तुरुन्तै फुट्ने सम्भावना व्यवहारिक र कानुनी रूपमा निकै कमजोर देखिन्छ। पार्टीभित्रको विवाद अन्ततः समझदारी, आयोगको निर्णय र अदालतको फैसलामार्फत नै टुङ्गिने देखिन्छ।
