किशोर विश्वकर्मा
विराटनगर, मंसिर ७
सरकारले सवै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वय भएको छैन । सरकारको निति अनुरुप बैंक र वित्तिय संस्थाहरु स्थानीय तह सम्म पुग्न नसक्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्दै आएका छन् । राज्यको पुनरसंरचना पश्चात स्थानीय तहहरु गठन भईसके लगत्तै राष्ट्र बैंकले सवै कमर्सियल बैंकहरुलाई सवै स्थानीय तहमा जानका लागि निर्देशन दिईसकेको र कुन कुन बैंकहरुले कुन कुन स्थिानिय तहमा बैंकिङ सेवा पु¥याउने २ वर्ष अघिनै तय भएको थियो ।
तर पनि हाल सम्म प्रदेशका सवै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन । प्रदेश नं. १ का २५ स्थानीय तह अझै बैकविहीन अवस्थामा रहेका छन् । यस प्रदेशका कुल १३७ स्थानीय तह मध्ये आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ असार मसान्त सम्ममा ५८ स्थानीय तहमा बैक तथा वित्तिय संस्थाहरु थिए भने गत आर्थिक वर्षमा थप ५४ स्थानीय तहमा गरि हाल सम्म १ सय १२ स्थानीय तह मात्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँचमा पुगेको राष्ट्र बैंक विराटनगले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक दिपेश आचार्यले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अहिले खोलिने अवस्थामा रहेको र अझ पनि बढिरहेकाले निकट भविष्यमा सवै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पुगि सक्ने दावी गरे । उनले भने ‘ एक त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु खोलिने क्रममा छन् । अझै पनि यो बढ्दैनैछ । निकट भविष्यमा करिब करिब यो फुलफिल होला । तर अहिले सम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पुग्न नसक्नुको कारण वित्तिय पूर्वाधारको कमीले हो । सरकारले या राष्ट्र बैंकले विजुली, इन्टरनेटलगायतका पूर्वाधार तयार गरिदिए स्वतह बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सवै स्थानीय तहमा पुग्नेछन् ।’
प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि प्रदेशका सवै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँच पुग्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले भने ‘राज्यको पुनरसंरचना पश्चात स्थानीय तहहरु गठन भईसके लगत्तै राष्ट्र बैंकले सवै कमर्सियल बैंकहरुलाई सवै स्थानीय तहमा जानका लागि निर्देशन दिईसकेको र कुन कुन बैंकहरुले कुन कुन स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पु¥याउने भन्ने विषय २ वर्ष अघिनै तय भएको हो । त्यसै अनुरुप अधिकांश तहहरुमा विस्तार भईसकेको छ । तर हाम्रो प्रदेशको कतिपय स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुग्न सकेका छैनन् । यसका निम्ती हामीले राष्ट्र बैंक र सम्बन्धीत बाणिज्य बैंकहरुसँग यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । यस प्रदेशमा विकट पहाडी जिल्लाहरु छन् । पूर्वाधारको समस्या छ । इन्टरनेट र विजुली पनि पुग्न सकेका छैनन त्यसर्थ यो पु¥याएर पूर्वाधार तयार प्रदेश सरकारले गर्दै छ । हामीलाई विश्वास छ चालु आर्थिक वर्ष भित्र एक आध हिमाली जिल्ला बाहेक प्रदेशका सवै स्थानिय तहमा बैंकका शाखाहरु पुग्नेछन् ।’
प्रदेश १ का कुन जिल्लामा कति बैंक ?
नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्ममा ४ सय ८६ वाणिज्य बैंक, १ सय ३५ विकास बैंक, ३८ फाइनान्स कम्पनीका शाखाहरु रहेका छन् । यस प्रदेशको कुल जनसंख्य ४८ लाख १० हजार ७ सय रहेकोमा ति प्रत्येक शाखाहरुले ७ हजार ३ सय जनतालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
प्रदेश नं. १ को ताप्लेजुङ जिल्लामा क बर्गका १३, ख वर्गको १ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । कुल १ लाख २९ हजार ९ सय जनसंख्या रहेको सो जिल्लामा ति संस्थाका प्रत्येक शाखाले ९ हजार ३ सय जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा पु¥याईरहेका छन् । त्यसैगरी पाँचथरमा क वर्गका १९, ख वर्गका ४, र ग वर्गका २ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रति शाखाले जिल्लाको कुल जनसंख्या १ लाख ९५ हजार ७ सय मध्ये ७ हजार ८ सय जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, इलाममा क वर्गका २६, ख वर्गका ९ र ग वर्गका ३ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखाहरुले जिल्लाको कुल जनसंख्या ७ लाख ५ हजार रहेकामा प्रति शाखाले ८ हजार २ सय ४५ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा पु¥याईरहेका छन् । त्यसैगरी ८ लाख ८८ हजार ५ सय ६१ जनसंख्या रहेको झापामा क वर्गका १ सय, ख वर्गका ४० र ग वर्गका ८ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ६ हजार ४ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
१ लाख ५७ हजार ३ सय ४२ जनसंख्या रहेको संखुवासभामा क वर्गका १९ बैंक प्रति शाखाले ८ हजार २ सय ८१ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा दिइरहेका छन् । १ लाख ६५ हजार ७ सय ५४ जनसंख्या रहेको भोजपुरमा क वर्गका २३ र ग वर्गको १ संस्थाले ६ हजार ९ सय ६ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाईएको छ । त्यसै गरि १ लाख १ हजार ३६ जनसंख्या रहेको तेह्रथुममा क वर्गका १३ र ख वर्गका ३ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ६ हजार ३ सय ३३ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै १ लाख ६८ हजार ८ सय ७३ जनसंख्या रहेको धनकुटामा क वर्गका १८, ख वर्गका ५ र ग वर्गका १ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ७ हजार ३६ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् १० लाख ५१ हजार २ सय ४ जनसंख्या भएको मोरङमा क वर्गका १ सय ८, ख वर्गका ४२, ग वर्गका १२ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ६ हजार ४ सय ८९ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै ८ लाख ६२ हजार ७ सय ३१ जनसंख्या भएको सुनसरीमा क वर्गका ८४, ख वर्गका २१ र ग वर्गका ११ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ७ हजार ४ सय ३७ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने १ लाख ३ हजार ८ सय ७७ जनसंख्या रहेको सोलुखुम्बुमा क वर्गका १२ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ८ हजार ६ सय ५६ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । १ लाख ८६ हजार ६ जनसंख्या रहेको खोटाङमा क वर्गका १२ र ख वर्गका ४ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ८ हजार ६ सय ५६ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै ओखलढुङ्गामा १ लाख ५० हजार ६ सय ९५ जनसंख्या रहेको छ भने त्यहाँ १३ वटा क वर्गका र ५ वटा ख बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ८ हजार ३ सय ७२ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने ३ लाख ४३ हजार ५ सय ५५ जनसंख्या रहेको उदयपुरमा क वर्गका २६, ख वर्गको १ र ग वर्गको १ वटा संस्था प्रति शाखाले १२ हजार २ सय ७० जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक नै संघीय संरचनामा प्रवेश गरेन
त्यसो त सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई राज्य पुर्नसंरचना पश्चात सवै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंक नै संघीय संरचनाको ढाँचामा जान नसकेको पाईएको छ । राज्य संघीय संरचना गई सकेपनि राष्ट्र बैंक पुरानै संरचनामा रहेको छ । तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका ९ जिल्ला हेर्ने विराटनगर स्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयले प्रादेशिक संरचनामा पनि प्रदेश १ का ८ र २ नम्बर प्रदेशको १ जिल्लाको आर्थिक गतिविधि हेर्ने गरेको छ । सो कार्यालयले प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाको आर्थिक गतिविधि हेर्ने गरेको राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक दिपकराज आचार्यले जानकारी दिए ।
कृषि लगानी यस्तो छ
राष्ट्र बैंक विराटनगरले हेर्ने जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को असार मसान्त सम्ममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कृषि क्षेत्रमा कुल लगानी १९ अर्ब, ९८ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्ममा बैंकहरुको कृषि कर्जा ताप्लेजुङ जिल्लामा १५ करोड, ४ लाख, पाँचथरमा ३६ करोड ८२ लाख, इलाममा १ अर्ब ३३ करोड, ४५ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी गरेका छन् ।
त्यसै गरी झापामा ४ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख, संखुवासभामा ५० करोड ५० लाख, धनकुटामा ५३ करोड ९९ लाख, सुनसरीमा ३२ करोड ३१ लाख, मोरङमा ७ अर्ब ७३ करोड ९० लाख र सप्तरी जिल्लामा १ अर्ब ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका शाखाहरुले अन्नवाली, तरकारी वाली, चिया÷कफि, सुर्ति, सनपाट, अन्य नगदेवाली, फलफुल तथा पुष्प खेती, शीत भण्डारण, मलखाद तथा किटनासक, पशुपालन तथा पशु वधशाला, पंक्षीपालन, माहुरी पालन, सिंचाई, कृषि जन्य सेवाहरु वन र माछापालन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
