काठमाडौं : श्रम समझदारी भएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो — ‘जुँगाको लडाइँ।’
कामदार निःशुल्क पठाउने समझदारी गरेका मन्त्री गोकर्ण विष्टबाट अवसरको फाइदा लिन केही व्यवसायीले चलखेलसमेत सुरु गरेका छन्। ‘कारबाही गरेका’ संरचनाका ठाउँमा आउने बाटो बनाउन तिनले दबाब दिने गरेको स्रोतले बतायो।
बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थाले अनावश्यक पैसा उठाएको भन्दै मन्त्रालयले जेठमा कारबाही गरेको थियो। मन्त्री विष्टकै निर्देशनमा तीमध्ये अधिकांशका सञ्चालक पक्राउ परेका थिए। तिनको मुद्दा विचाराधीन छ ।
कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी गर्दा मलेसियाले ती संरचना हटाउन मानेन। बरु सबैमा गरी लाग्ने करिब १८ हजार रुपैयाँ आफ्नै देशका रोजगारदातालाई तिराउन राजी भयो। त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भएका मन्त्री विष्टले तिनका ठाउँमा नयाँ व्यवसायी भित्र्याउन चाहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यो आकर्षक कमाइ हुने व्यवसाय हो।
स्रोतका अनुसार भीएलएन र ओएससीका लागि पूजा चन्द ठकुरी, आईएससीका लागि सन्तोष कार्की र बायोमेट्रिक मेडिकलमा रघु पुरीलगायत केही व्यवसायी वैकल्पिक अवसरको दाउमा छन्। चन्द ऊर्जा व्यवसायी हुन्। पुरीको दि रिभर ओभरसिज बढी उजुरी पर्ने म्यानपावरमा पर्छ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
