काठमाडौं : स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिबिना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन्। सरकारले स्थानीय तहको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहको प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्युनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो। नगर प्रहरी, पाले, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीका हकमा भने स्रोत व्यवस्थापन यकिन गरेर करारबाट लिन पाउने मस्यौदामा उल्लेख रहेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको सञ्चय कोष केन्द्रअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्चय कोषमै आउने प्रस्ताव गरिएको छ। पेन्सन र उपदान भने प्रदेश सरकारले तोकेकै कोष्मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।,यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
