विराटनगर, फागुन १९
नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको आईतबार बसेको एकल इजलासले सञ्जेलको सरुवा कानुनसम्मत नदेखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।अदालतले श्रम मन्त्रालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।
सरकारले कानुन विपरीत सरुवा गरेर आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका सञ्जेलले सरुवा विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत आफूलाई ७० दिन पनि नपुगी विराटनगर श्रम कार्यालयबाट सरुवा गरिएको तथा तलबसमेत रोक्का गरेको उल्लेख गर्दै उनी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सञ्जेललाई श्रम कार्यालय विराटनगरबाट पुस ५ गते व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो।कुनै पनि कार्यालयमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्नेमा निजामती ऐन विपरीत आफ्नो सरुवा भएको दाबी गरेका सञ्जलेले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले आफूलाई ऐन विपरित ७० दिनमै सरुवा गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
उनले आफूले सरुवा विरुद्ध श्रम मन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत पटक पटक पत्र लेख्दा पनि केही चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोशित बनेका थिए । आफू भ्रष्टाचारविरोधी भएकाले अन्यायमा पारिएको उपसचिव सञ्जेलको दाबी थियो।
