काठमाडौं ,फागुन २२
समाज कल्याण परिषदमा देशभरका ५० हजार भन्दा बढी गैर सरकारी संस्था(एनजीओ) दर्ता भएका छन् । तर, ती मध्ये २५ सय संस्थापनि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका छैनन् । गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार आफ्नै कार्यालय भएका, कर्मचारी राखेका र व्यवस्थित रुपले सञ्चालन भएका गैससको संख्या २५ सयपनि छैन ।
देशभर ५० हजारको संख्यामा एनजीओ छन्, ती एनजीओले काम काम र पैसा बढी खर्च गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ, गैससको संख्या धेरै भयो, काम कम भयो भनिन्छ । गैससका महासचिव सुवेदी भन्छन्–राम्ररी चलेका संस्था २५ सयजति मात्र छन् । बाँकी नाम मात्र हुन्, न तिनले काम गरेका छन् न बजेट नै खर्च गरेका छन् ।
गैसस महासंघका महासचिव सुवेदीका अनुसार नेपालमा संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता गर्न पाइन्छ, तर संस्था बन्द गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन, त्यसकारण पनि गैससको संख्या धेरै देखिन्छ । यसकारण पनि गैससहरुले समुदायस्तरमा धेरै गुनासा सुन्नु परेको उनी बताउँछन् । गैससहरुको हकहितका लागि गठन भएको गैसस महासंघमा हालसम्म ६ हजार ३ सय ३२ वटा संस्था सदस्य रहेका छन् । यी संस्थामा ५ लाख जनशक्तिले रोजगारी पाएको छ ।
१३ प्रतिशत बैदेशिक अनुदान मात्र गैससलाई
शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा विदेशी संस्थाले जे जति अनुदान दिन्छन् त्यस मध्ये १३ प्रतिशत रकम मात्र गैसस मार्फत खर्च हुने गरेको गैसस महासंघ नेपालले जनाएको छ । ८७ प्रतिशत बैदेशिक सहायता राज्यले नै खर्च गर्छ । यसरी आएको वैदेशिक सहायत उचित काममा खर्च हुनु पर्दछ । गैसस महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्-गैससले गल्ती गरेका छन् भने नियमन गर्नु पर्छ र कारवाही गर्न राज्यले तत्परता देखाओस् ।
कस्तो छ गैससको संगठन संरचना
गैरसरकारी संघको ७७ वटै जिल्लामा शाखा विस्तार भएका छन् । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएको महासंघले जनाएको छ । गैससहरुले सामाजिक क्रियाकलाप, गरिबी निवारण, अपाङ्ग हकहित, खानेपानीको व्यवस्था, सरसफाई, मानव बेचविखन, सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी, महिला अधिकार, बालअधिकार, जातीय छुवाछुत जस्ता क्षेत्रमा जनचेतना र निर्माणका कार्य गर्दै आएको महासचिव सुवेदीले बताए ।
के कस्ता छन् अप्ठ्यारा ?
गैससलाई ठूलो र साना भनेर मात्र नभई कार्य क्षेत्र र काम गर्ने प्रकृतिका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हुनु पर्ने, ऐनमा मुनाफा रहित सामाजिक सेवा गर्ने संस्था भ्याटमा जानु नपर्ने भएमा र आयकर नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने गैसस महासंघको माग छ ।
‘देशमा पुरानो ऐननियम संशोधन गर्न लागेको सन्दर्भमा केही नीति नियम संशोधन नगरेमा राज्यलाई दबाब दिने अभियान महासंघले सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ महासचिव सुवेदीले भने ।
समुदाय स्तरमा गैससहरु प्रति त्यति राम्रो धारणा पाइदैन । तर, नेपालमा गैरसरकारी संस्था जति पारदर्शी र जवाफदेही अन्य कुनै निकाय नरहेको भन्दै महासचिव सुवेदी बताउँछन् ।(विकास न्युजबाट)
