विराटनगर, बैशाख ९
प्रदेश नं १ सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सत्ता पक्षका सांसदहरुकै मत बाझिएको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति सत्ता पक्षका केही सांसदहरुले स्वागत गरेपनि अधिकांशले सरकारले विधेयक हतारमा ल्याएको भन्दै सरकारको नियतमाथि शंका गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका सांसद बलबहादुर सम्सुहाङले प्राचीन विराट राज्यलाई समेटेर विकास गर्ने उद्देश्यले विधेयक सरकारले ल्याएको हो भने त्यो समान्तबादको अवषेशलाई ब्युताउन खोजिएको बताए ।
उनले बृहत विराट क्षेत्र विकास गर्ने भनेर १२ स्थानीय तहको विकासलाई मात्र समेटेर विधेयक ल्याउन नमिल्ने बताए । सत्तापक्षका अर्का सांसद मोहनकुमार खड्काले सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकासको अवधारण सरकारको बजेट बक्तव्यमा समेत नबोलेकाले सरकारले ल्याएको विधेयक अपुरो रहेको बताए ।
अर्का सांसद लक्ष्मण तिवारीलेपनि सरकारले यो विधेयक लुकामारी शैलीमा ल्याएको बताए । विधेयकले बृहत विराट विकास क्षेत्रकालागि तयार हुने समितिको काम कतव्र्य र अधिकार समेत नतोकिएकाले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जाइदिएको बताए ।
अर्का संसाद बिमल कार्कीले सरकारले ल्याएको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको बताउदै निर्माण गरिने नँंया शहरको लागि यसले मार्गप्रशस्त गर्नेमा जोड दिए ।
अर्की सांसद साबित्राकुमारी रेग्मीले सरकारले बिना तयारी यो विधेयक ल्याएको भन्दै यसले आर्थिक भार मात्र बढाउने आशंका उब्जाइदिएको बताइन् ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुर्यामराज राईले सरकारले ल्याएको यो विधेयक हेर्दा सच्चिकै अब भने नेकपाको दुई तिहाईको सरकारप्रति भर पर्ने अबस्था अन्त्य भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले नाम र स्थायी राजधानीको बिषय छल्दै लाने क्रममा यो विधेयक आएको बताउदै सांसद राईले जाल झेल गर्नका लागि मात्र षड्यन्त्रको दस्ताबेजका रुपमा यो विधेयक ल्याएको बताए ।
संघीय समाजबादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बृहत विराट क्षेत्र विकाससँग जोडेर विराटनगरमा राजधानी राख्ने उद्देश्यले यो विधेयक सरकारले ल्याएको भन्दै विधेयकको स्वागत गरेका छन् । प्रदेश सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका गरी १५ जना सांसदले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
