विष्णु पौडेलको छोराले किनेको जग्गा वैधानिक छः मन्त्री अर्याल

विष्णु पौडेलको छोराले किनेको जग्गा वैधानिक छः मन्त्री अर्याल

काठमाडौं, बैशाख १४
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर हिजोमात्रै रोक्का गरेको स्पष्ट पारेकी छिन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ताहरु किटान गरेका छौं । सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौं । ७ दिनको समयसिमा राखेर हामीले कित्ता काट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौं ।’ विष्णु पौडेलको छोराको नाममा रहेको जग्गा पनि रोक्का रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अर्यालले उक्त विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको पनि सुरुवात हुने विश्वास पनि दिलाइन् । सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गाहरु सबै फिर्ता गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनेगरि काम छिट्टै सुरु हुने र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन बमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा आफूहरु जुटिसकेको बताइन् ।

नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलको समेत नाम मुछिएको ललिता निवासको जग्गा खरिद प्रकरणमा टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्, ‘विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलसित जोडिएको आएको जग्गाको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौँ । उहाँले जुन जग्गा किन्नुभएको छ, त्यो मोही किटान भएर मोही साविक भएको, मोही कायम भएको जग्गा व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै छैटौं व्यक्तिको रुपमा उहाँको छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको छ ।’

सरकारले अधिकरण गरेर जफत गरेको जग्गा शतप्रतिशत गलत रहेको उनले प्रकाश पारिन् । उनले भनिन्,‘यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन्, सिधै खारेजीमा जान्छ ।’

बालुवाटारको जग्गाको सवालमा साँढे चार सय कित्ता किटान भैसकेको र सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको र हाललाई रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

हायात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानिबन समितिका प्रतिवेदन बाहिर आएकोले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निश्कर्षमा पुगिने विश्वास दिलाउँदै उनले भनिन्, ‘अख्तियार, पर्यटन मन्त्रालयले र संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । अब अदालतले यसमा फैसला गर्नुपर्छ ।’

सरकारले गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको सुनाउँदै उनले गुठीको उत्पादनसँग जोडिएका जग्गा भूमि व्यवस्था मन्त्रायलले हेर्ने र मठ, मन्दिरलगायतका संस्कृतिसँग सम्बन्धित जग्गा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेर्नेगरि व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारिन् । गुठीलाई प्राधिकरणअन्तर्गत लैजाने पनि उनले सुनाईन् ।

विगतमा भएका बेथितिहरुलाई वर्तमान सरकारले धमाधम बाहिर ल्याएको सुनाउँदै उनले भूमाफीयाहरुलाई संरक्षण गर्यो भनेर गलत प्रचार गरिँदा दुःख लागेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘हिजो अतिक्रमण गरिएका सरकारी जग्गाहरु फर्काउने अभियानमा यो सरकार छ ।’

खुल्ला मञ्चमा गैरकानूनी तवरले निर्माण गरिएका सटहरु भत्काउने काममा महानगरपालिकालाई आफूहरुको उपयुक्त सहयोग रहेको पनि उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘यो काममा महानगरलाई सफलता मिलेको छ ।’

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_jbtm"]

© copyright 2026 and all right reserved to Nepal Times | Design By : InDesign Media Pvt. Ltd.