८ असार, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कर्मचारीहरुले बन्द/हडताल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो तलवसहितको सेवा, सुविधा प्राप्तिका लागि पनि बन्द÷हड्ताल गर्ने काम कर्मचारीहरुबाट भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
शुक्रबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवाले राज्यको सेवा, सुविधा लिएर बसेका कर्मचारीहरुले जनताको सेवा गर्नुको साटो हडताल गरेर बस्न नमिल्ने तर्क समेत व्यक्त्त गरे ।
सांसद सुवालले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई मात्र नभई तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि सेवाबाट अवकाश पाउनु १५ दिन अघि देखिनै विदा दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई पनि संघमा सरुवा भएर आउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा गएका कर्मचारीहरुको सरुवा र वृति विकास हुने कुरालाई कानुनमै उल्लेख गरेर जान उपयुक्त हुने पनि स्पष्ट पारे । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका सबै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
उनले संघीयता अनुकूल समायोजना गरिएका कर्मचारीहरुलाई सुरुवा, बढुवा र आवश्यक सबै सेवा, सुविधा दिने कुरामा शंका नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सचेत गराएका छन् ।
