९ असार, काठमाडौँ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विधिसम्मत संचालन भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शिर्षक माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएका प्रश्नको उत्तर दिदै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तह अन्र्तगत कार्यान्वयन गर्ने गरि कार्यक्रम पठाईएको र त्यसको कार्यविधि, निर्देशिका, क्षेत्र कार्यान्वयनको विधि, अनुगमन र भुक्तानीको विधी तय गरिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगतको बजेट दुरुपयोगको सन्र्दभमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा उनले श्रम ऐनका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पोशाक निर्धारण गरिएको भन्दै गोलमोटल जवाफ दिए । उनले श्रम ऐन कार्यान्वयनको विषयलाई उठाएर घुमाउरो ढंगमा सांसदहरुलाई धम्की नै दिएका छन् । सांसदहरुले लक्षित समुदाय र बजेट खर्चको विषयमा उठाएको प्रश्नको सम्बोधन भन्दा पनि उनले रोजगार संयोजक चयन प्रक्रिया र श्रम ऐन अनुसार श्रमिकले पोशाक र सामाग्री प्रयोग गर्ने काम भएको बारे सविस्तार व्याख्या गरे ।
सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई दलिय कार्यकर्ताको दृष्टिकोणमा व्यवहार नगरेको र आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई इमान्दारीतापुर्वक पुरा गर्ने तर्फ गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । स्वदेशमा नै अधिकतम रोजगारीको अवसर श्रृजना गरी बैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै उनले नेपाल भित्रै रोजगारी श्रृजना गरी सफल मुलुक बनाउने तर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
आईटी, कृषि, बन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई जोडेर आगामी आर्थिक बर्षमा कम्तिमा ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि योजना बनाएको भन्दै आउदा केही दिनमा क्षेत्रगत रोजगारीको संभावना प्रस्तुत गर्ने बताए । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई ऋण प्रदान गर्ने सन्र्दभमा १९ हजार प्रस्ताव छनौट गरि मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको र केही बैकले प्रक्रिया अघि बढाईसकेको भन्दै उनले सबै युवाहरुले ऋण प्राप्त गरि स्वरोजगारीमा लाग्ने आशा व्यक्त गरे ।
