काठमाडौँ : मलेसिया रोजगारीको बाटो रोकिएको १३ महिना पुग्यो। दुई देशबीच ‘ऐतिहासिक’ श्रम सम्झौता भएकै ८ महिना बितिसक्यो। तर, गतिरोध अझै हट्न सकेन। गाँठो कहाँ छ त ? विज्ञहरूको निचोड छ, ‘ श्रममन्त्रीको इगो (अहम्) ले अड्काइरहेको छ ।’
गत वर्ष जेठ २ गते मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाका लागि काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाका सञ्चालकलाई व्यापक धरपकड गरे । तिनीहरूविरुद्ध सरकार अदालत गयो। तिनलाई लगाइएको आरोप थियो, श्रमिकसँग अनावश्यक शुल्क उठाएको ।
उनको कठोर निर्णयबाट भेन्डर संस्थाका सञ्चालकको भागाभाग भयो । कतिपय पक्राउ परी धरौटीमा छुटे। तिनले क्रमशः सफाइ पाउँदै आगएका छन् । त्यही क्रममा २०७५ कात्तिक १२ गते मन्त्री विष्टले मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता गरे। त्यसमा निःशुल्क रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियो। संयुक्त कार्यदलले यसको प्रक्रिया बनाउने क्रममा मलेसियाली पक्षले पुराना भेन्डर (बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्था) हटाउन मानेन। तिनको शुल्क रोजगारदातालाई तिराउन भने राजी भयो ।
मन्त्रीको अडान ती संस्था खारेज गराउन केन्द्रित रह्यो। मलेसियाले पनि अडान छाडेन । श्रम मन्त्रालय अन्ततः भेन्डर फेर्ने गृहकार्यमा लाग्यो । ‘म पनि भेन्डर चलाउनेको विपक्षमा हुँ। त्यसमा मेरो धारणा थियो– नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पर्नु हुँदैन’, श्रम मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर त्यो अवस्था श्रम सम्झौतासँगै सकियो। जति खर्च लाग्छ, उतैबाट बेहोर्ने भएपछि जो–जोबाट जे–जे गराऊन्, खोलिदिएको भए हुन्थ्यो। आफूले कारबाही गरेका पुरानालाई झिक्दा जित हुने मन्त्रीज्यूको आसय रह्यो। मलेसियाले पुरानालाई छोड्नै चाहेन। को हार्ने भन्ने खेलमा यत्रो अवधि बित्यो।’,यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा तुलसी सुवेदीले लेखेका छन् ।
