११ असार, काठमाडौं ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई फेरि लम्बिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नपुगेका कारण उक्त रीटमाथि बुधबारको सुनुवाई स्थगित भएको छ ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना दिन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादमा परेको ४ वटा रीटलाई एकै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ । एउटा रीटमा राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएकाले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि समितिका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेमा सूचना नै नपुगेकाले बुधबार सूचना दिन आदेश भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देशन कानून विपरीत भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाई रीट दायर गरेका थिए । बुधबार सुनुवाई स्थगित भएपछि अर्को सुनुवाई आइतबारका लागि तोकिएको छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाई लम्बिरहँदा आवेदन दिनेहरु भने परीक्षा हुने वा नहुने अन्योलमा परेका छन् ।
स्थानीय तहका विभिन्न ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । (अनलाईन खबरबाट)
