काठमाडाैं : एसईई नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि नै सहरी क्षेत्रका कतिपय निजी माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रवेश परीक्षा लिइसकेका थिए। अधिकांशचाहिँ नतिजा आएलगत्तै रोजीछानी भर्ना लिने चटारोमा छन्। उनीहरू पहिले आउनेलाई प्राथमिकता दिने, छात्रवृत्ति दिनेजस्ता नाराले विद्यार्थी तान्ने प्रयासमा छन्। हरेक विद्यालयले विद्यार्थीलाई फोन गरेर बोलाउँछन्।
आफ्नो स्कुलका खेलमैदान, ल्याब, कक्षाकोठा चहार्न लगाउँछन् । काउन्सिलरले कलेज, विषयबारे परामर्श दिन्छन्। तर राम्रा भनिएका विद्यालयमा शुल्क महँगो रहेको अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासो छ। अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले २०६२ सालदेखि कक्षा १० सम्मको शुल्क निर्धारण मापदण्ड लागू भए पनि शिक्षा ऐनले १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह तोकेपछि सरकार मौन रहेको बताए। ‘निजी माविले आफूखुसी शुल्क लिँदैछन्। नियमन कसले गर्ने हो?’ उनले भने ।
निजी माविले प्रवेश शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, धरौटी, अतिरिक्त क्रियाकलाप, लाइब्रेरीलगायत शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने गरेको भण्डारीले बताए । ‘विद्यालयले भनेको ठाउँबाट पोसाक (सर्ट, पाइन्ट, कोट, टाई), जुत्ता, मोजा, पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने।उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले शैक्षिक संस्थाले सेवा, सुविधाअनुसार आफैंले शुल्क निर्धारण गर्दै आएको बताए।, याे समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
