विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि वृद्धि गरेको सुविधा प्रदेश कानुन विपरीत देखिएको छ । महानगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद्ले जनप्रतिनिधिका लागि पोशाक भत्ता र अतिरिक्त सञ्चार सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरको यो निर्णय प्रदेश कानुन विपरीत हो ।
पोशाक भत्ता बापत महानगरले प्रत्येक सदस्यलाई एकमुष्ट १० हजार रुपैँया, इन्धन सञ्चारको खर्चबापत मासिक रु १ हजार ५ सय रुपैँया दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यबस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी तथा कार्यालयसम्बन्धी अन्य ब्यबस्था पनि प्रदेश कानुन अनुसार हुने संवैधानिक ब्यबस्था छ । प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले ११ प्रकारका सेवा सुविधा लिन पाउने उल्लेख छ ।
ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यले बैठक भत्ता, टेलिफोन मोबाईल, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाई, मर्मत सम्भार, अतिथी सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारका सुविधा पाउने उल्लेख छ ।ऐनमा अधिकतम रकम पनि उल्लेख गरेको छ । तर महानगरले दिने निर्णय गरेको भत्ता प्रदेशको कानुन विपरीत हो । कानुन विपरीतको निर्णयले महानगरको कोषमा २८ लाख आर्थिक भार थपिएको छ ।, यो समाचार आजको उद्घोष दैनिकमा छापिएको छ ।
