२५ असार, काठमाडौं ।
नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषाादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षण रोक्न मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो । त्यसपछि १८ असारमा सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
सर्वोच्चले यस विषयमा असार ३० गते रीट निवेदनकर्ता र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ ।
सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ‘मुलुकीअपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ ।’
सर्वोच्चले ऐनले पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा बिक्रेताको दायित्वसमेत तोकेको भन्दै सर्वोच्चले ऐनको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताएको छ ।( अनलाईन खबरबाट)
