१ साउन, विराटनगर ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मातहतका कलेजहरुलाई स्नातकोत्तर तह सञ्चालनको सम्बन्धन दिन उच्च अदालत विराटनगरले दिएको आदेशको पालना गर्न अटेरी गरेको छ ।
प्रक्रिया थालेको तीन वर्षसम्म पनि आफूले सम्बन्धन दिएका इन्जिनियरिङ कलेजलाई विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छैन । विश्वविद्यालयले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल पावर म्यानेजमेन्ट, अर्थक्वेक म्यानेजमेन्ट जस्ता नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार २०७३ मंसिर ५ मा आवेदन माग गरेको थियो । जसमा पूर्वाधार पुगेका कलेजहरु छनोटमा परेपनि विश्वविद्यालयले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि मातहतका आठवटा कलेज उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए । अदालतले आवेदकको मागअनुसार अघि बढ्न गत चैत १९ गते परमादेश जारी गरेपनि विश्वविद्यालय भने आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको छ ।
‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट जारी भएको मिति २०७३/०८/०५ को सूचनाबमोजिम निवेदक कलेजहरुले स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनकालागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी दिएको निवेदनका सम्बन्धमा निवेदक कलेजहलाई स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृति दिने वा नदिने हालसम्म कुनै निर्णय नगरी अनन्तकालसम्म रोकिराख्न न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ ।
न्यायधिशद्वय प्रेमराज कार्की र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० एवम् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली २०५३ ले तोकेको प्रक्रिया र मापदण्डको अधिनमा रही निवेदकका हकमा जे जे गर्नुपर्ने हो ? अविलम्ब निर्णय गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
आवेदन माग गर्नुअघि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य तथा हाल नास्टका उपकुलपति प्रा. डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ, विषय विज्ञ, डिमाण्ड साइडका हाइड्रो पावर तथा उद्योगपतिलगायतको सहभागितामा नयाँ कार्यक्रमका पाठ्यक्रम तयार पारी विद्या परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्बाट पारित गराईएको थियो ।
विश्वविद्यालयले गठन गरेको आवेदन मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेका कलेजहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेपनि त्यसो हुन सकेको छैन । कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेको नीति तथा मापदण्डबमोजिम विभिन्न पारामिटरका आधारमा १०० पूर्णांकमा ७० ल्याउने कलेजलाई बढीमा दुई विषयकालागि सिफारिस दिने निर्णय गरेको र यसकालागि विश्वविद्यालयले कलेजहरुबाट प्रति कार्यक्रम दुईलाख बाउन्न हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर समेत असुल गरिसकेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्राप्त भएपछि कार्यकारी परिषदले आबश्यक कारबाहीकालागि डीन कार्यालय पठाएपनि डीन कार्यालयले प्राध्यापक संघका तत्कालिन अध्यक्षले अहिले कारबाही अगाडि नबढाउनु भनि अनुरोध गरेकोले कुनै थप कारबाही नभएको बुझिएको छ । विधिसम्बत ढंगले सम्बन्धन दिनुपर्नेमा अदालतको आदेश पनि नमान्नुले उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारीप्रति शंका उब्जाएको र उनीहरु कसैको उक्साहटमा लागेको मातहतका कलेज सञ्चालकहरुको दाबी छ ।
विश्वविद्यालयले योजनाअनुसार नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए शैक्षिक उन्नयनमा टेवा पुग्ने सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।
अदालतको फैसला हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
