२ साउन, विराटनगर ।
साउन १ गतेबाट नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्राकिङ्ग सिस्टम (भि.सी.टि.एस.), पान नम्बरको अनिवार्यता लगायत विभिन्न प्रावधानहरु बारे मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार मोरंग व्यापार संघमा भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको बृहत भेलाले भि.सी.टि.एस., ज्याला भुक्तानी र रु. १०००।– माथीको खरिदमा पान नम्बरको अनिवार्यता लगायतका सरकारले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योगी व्यवसायीहरु समस्या पर्ने जनाउँदै सरकारले यसलाई गम्भीरतापुर्वक नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट लागू भएका विभिन्न प्रावधानहरु राय संकलन गरी ठोस कदम चाल्ने अभिप्रायले आयोजना गरिएको सो भेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारबाट ल्याईएका प्रावधानहरु आवश्यकता हेरी लागू गराउन समय दिनु पर्ने एवं चरणवद्ध रुपमा ल्याईनु पर्ने, सुचना प्राविधिको कठिनाईले उद्योगी–व्यवसायीलाई मर्का पार्न नहुने, पान नम्बरको अनिवार्यतालाई लचिलो बनाउनु पर्ने, मु.अ.कर फिर्तामा कुनै जटिलता ल्याउनु नहुने, बैंक र बीमा कम्पनीहरुको सिन्डीकेट अन्त्य गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्री किशोर प्रधानले ती विषयमा आफू सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र निकायहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताउँदै समस्याहरु समाधानार्थ आफू प्रयत्नशिल रहेको बताए ।
मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष श्री प्रकाश मुन्दडाको सभापतित्वमा मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरंगको संयुक्त आयोजनामा संघमा आयोजित उक्त बृहत भेलामा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक÷व्यवसायिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
