१० साउन, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयकहरु ल्याउँदा सरकारले आयोगलाई जानकारी नै नदिने गरेको बताएका छन् । आयोगले शुक्रबार ललितपुरको हरिहरभवनस्थित आफ्नै कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा सदस्य वस्तीले सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र परामर्श पछि मात्रै विधेयक ल्याउनुपर्नेमा मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयकै बारेमा सरकारले आयोगसंग छलफल नगरेको बताएका हुन् ।
उनले सरोकारवालासंग छलफल विना विधेयक ल्याउने काम भएकाले पछिल्लो समय धेरै विधेयकहरु विवादास्पद हुने गरेको दाबी गरेका छन् । सरोकारवालाहरुसंगको छलफल, परामर्श तथा पर्याप्त गृहकार्य विना नै पेल्ने ढंगले सरकारले विधेयक ल्याउने गरेको महसुस आयोगले गरेको बताए । वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ माथिको छलफल कार्यक्रममा आयोगका अर्का सदस्य सुदिप पाठकले वातावरणले मानव अधिकारमा पारेको असरका सम्बन्धमा एकीकृत अध्ययन हुन नसकेको बताए ।
उनले वातावरण, विकास र मानवअधिकारको विषयलाई संगसंगै लैजान र अनुगमनलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले राजधानी काठमाडाँैको फोहर व्यवस्थापनको समस्या “काउसो”, “सिस्नु” र “क्यान्सर” जस्तो बनेको टिप्पणी गरे । फोहर व्यवस्थापन र वातावरण सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने पर्यटन बर्षमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाले नेपालको बारेमा गलत संदेश लिएर फर्कन सक्ने भन्दै उनले सबैलाई वातावरण संरक्षणमा जुट्न अपिल पनि गरे ।
वातावरण प्रदूषण र मानव अधिकार अध्यन प्रतिवेदनमा आयोगले अव्यवस्थित शहरीकरण, सरकारी निकायको उदासिनता, विकास निर्माणका कार्यमा प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन, सरोकारवाला निकायवीच समन्वयको अभाव, मानवअधिकार मैत्री विकासको अभाव, अव्यवस्थित फोहरमैला विर्सजन, पुराना सवारी साधन, वायु, पानी तथा ध्वनी प्रदूषण लगायत विविध प्रदूषणमा वृद्धि, महामारी जस्ता कारणले नेपालमा अत्याधिक वातारण प्रदूषण भईरहेको जनाएको छ ।
वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण, रोकथाम, नियमन तथा न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता नदिंदा एवं संविधान तथा कानूनले तोकेको संबैधानिक मौलिक हकको कानूनी दायित्व सरोकारवाला निकायका साथै सम्बन्धीत उद्योगहरुले पुरा नगर्दा व्यक्तिको स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक उलंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले वातावरण प्रदूषण कम गर्दै मानवअधिकारको प्रत्याभुतिका लागि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, प्रतिवद्धता, संबैधानिक तथा कानूनी दायित्व पुरा गर्नका लागि स्थानीय , प्रदेश र संघीय सरकारलाई एकिकृत कार्ययोजना सहितको प्रयास संञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
