१० भदौ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लगाएको लाभकर खारेज गरेकोे छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सोमबार एनसेलको कर निर्धारण प्रक्रिया खारेज गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहित पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले एनसेलको कर निर्धारण प्रक्रियामा आपत्ती जनाउँदै उक्त आदेश दिएको हो ।
एनसेल कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षण नहुँने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले ठूला करदातालाई ऐनको दफा १२०(क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित रहेको छ । ठूला करदाता कार्यालयको गत वैशाख को कर निर्धारण आदेश आजको उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर भएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै करिब ४० अर्ब रुपैयाँको कर दायित्व भएको एनसेललाई लाभकर भुक्तानीमा राहत मिलेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ गते २०७२ चैत २९ गतेबाट करको दायित्व सिर्जना भएको र सोही बमोजिमको कर तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख पहिलो साता एनसेल माथि ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । यो अवधिमा एनसेलले सरकारलाई २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । ३९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न वाँकी छ ।
