१० भदौ, काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार समितिले यातना तथा जबर्जस्तीपूर्ण बालश्रमको प्रसंगमा नेपालले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको जनाएको छ ।
समितिका विज्ञले मंगलबार जेनेभामा जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदले नेपालले यातना तथा जबर्जस्ती लगाइएको श्रमबाट पीडित व्यक्तिहरुले उजुरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा रहेका सम्पूर्ण अवरोधहरु हटाउन आबश्यक छ ।’’
मंगलबार जारी गरिएको वक्तव्यमा ‘‘९ वर्षको उमेरदेखि काठमाडौंमा घरेलु कामदारका रुपमा श्रममा लगाइएका छदम नाम गरेका जनजाति समुदायका एक व्यक्तिको वैयक्तिक उजुरीको जवाफमा समितिको उक्त निर्णय आएको हो ।
उनलाई दैनिक बिहान ४ देखि राति १० बजेसम्म काम गर्न बाध्य पारिएको थियो, विद्यालय जान दिइएको थिएन र उनले श्रमकको ज्याला पनि कहिल्यै पाएनन् ।’’
‘‘उनलाई शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रताडित गरियो । दुई वर्षपछि उनी त्यहाँबाट भागे तर केही समयपछि नै उनका पूर्वमालिकहरुले उनलाई चोरीको झुट्ठा आरोप लगाएपछि उनी पक्राउ परे र प्रहरीको सोधपुछका क्रममा यातना भोगे ।
पीडित तथा उनका परिवारले उजुरी दर्ता गर्ने पटक पटकको असफल प्रयासपछि एक स्वीस गैरसरकारी संस्था (ट्रायल इन्टरनेसनल) मार्फत् उनको मुद्दा मानवअधिकार समिति समक्ष पुग्यो, जसले उक्त उजुरीको समिक्षा गर्ने कार्यादेश मानवअधिकार समितिको रहेको छ,’’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘समितिले आफ्नो निर्णयमा नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीका कैयन प्रावधानहरु उल्लंघन गरेको पाइएको भन्दै आफ्ना कानुन तथा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने तथा यातना र दासत्वलाई अपराधको दायरामा ल्याउन र त्यस्ता अपराधहरुको गाम्भीर्यता अनुरुपका प्रतिबन्ध एवं उपचारात्मक विधि अपनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।’’
समितिका सदस्य हेलेन टिग्रडजाले भनेका छन्, ‘‘बाल्यकालमा यातना र जबर्जस्ती श्रम भोग्नुपर्दा कसैको जीवन बर्बाद हुन पुग्छ । पीडितहरुका लागि न्यायमा पहुँच तथा जवाफदेहिता आबश्यक हुन्छ जसका कारण उनीहरु फेरि आफ्नो जिन्दगी निर्माण गर्न र स्वाभिामान कायम गर्न सकून् ।
हामी आशा गर्छौ कि नेपालले यस्ता घटनाका पीडितले आफ्नो जीवन पुनः सम्हाल्नका लागि मद्यत पुग्ने संरक्षणका सबै आवश्यक कदम चाल्नेछ ।’’
आफ्नो निर्णयमा समितिले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गरेका उपायहरुबारे १८० दिन भित्र विवरण पेश गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ
