२५ असोज, काठमाडौं ।
नेपालका निजामती कर्मचारीलाई जापान सरकारले विद्यावारिधि (पीएचडी)सम्मै पढाउने भएको छ।
जापानले पहिलो पटक आठ जनालाई पीएचडी र ८० जनालाई स्नातकोत्तरमा छात्रवृत्ति दिन लागेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार स्नातकोत्तरका यसअघि पनि जापानले छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो। सामान्य प्रशासन, अर्थ र जाइकाबीचको सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तरमा २० र पीएचडीमा दुई जना छनोट हुनेछन्।
यो कार्यक्रम चार वर्ष चल्नेछ। संघअन्तर्गतका कर्मचारीले यो अवसर पाउनेछन्। संघबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले यो अवसर पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तरविभागीय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने व्यवस्था छ। यसका लागि प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको छ। आर्थिक नीतिमा पाँच, औद्योगिक विकास नीतिमा तीन, भौतिक पूर्वाधार विकासमा दुई, मानव संशाधन विकासमा दुई, प्रशासनिक क्षमता विकासमा ६ जनाको कोटा छुट्याइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अभिवृद्धिमा दुई र कानुनी तथा न्यायिक प्रणाली सुधारमा दुई गरी २० जनालाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति दिइनेछ। प्रशासन÷प्राविधिक क्षेत्रबाट १÷१ जनालाई पीएचडीको छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ। स्नातकोत्तरमा शाखा अधिकृत र पीएचडीमा उपसचिवले यो अवसर पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पीएचडी गर्न तीन र स्नातकोत्तर गर्न दुई वर्ष अवधि तोकिएको छ। यसअघि जापानले ८० जनालाई स्नातकोत्तरको छात्रवृति प्रदान गरिसकेको छ।
चारको वर्ष अन्तरालमा ४० जना पढेर फर्किएका छन्। अन्तिम ब्याचका कर्मचारी भदौमा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
