२९ कात्तिक, काठमाडौं । कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुलाई भनेको हो । अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार दायर गरेको रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
