५ मंसिर, काठमाडौँ ।
दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ । ठूला करदाताकार्यालयले निर्धारण गरेको करमाचित्तनबुझाई दायर गरेको एनसेलको रिट निवेदनको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिकगर्दै सर्वोच्च अदालतले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्रै कर तिर्नुपर्ने राय दिएको हो ।
तर एनसेलले बुझाउने दिनसम्म उक्त अंकमा थप व्याज जोडिनेछ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ । यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन् ।
