१५ मंसिर, रंगेली ।
राज्यद्वारा संचालित विकास निर्माणका कामले जनतालाई राहत हुनुपर्ने हो तर मोरङको रंगेलीमा भने विकास निर्माणकै कारण एकसय भन्दा बढी घरपरिवारको उठिबास भएको छ । विराटनगरबाट रंगेली हुँदै झापा जोड्ने हुलाकी सहायक राजमार्ग निर्माणका क्रममा सडक बढाएर ७० फिट पुर्याएपछि स्थानीय विस्थापित बनेका हुन । सडक निर्माण गर्नेक्रममा दायाँबायाँका घर–पसल भत्काएपछि उठिबाससँगै हातमुख जोड्ने बाटोसमेत बन्दभएपछि स्थानीय विचल्लीमा परेका छन । घर भत्काए पनि सरकारले मुआब्जा दिने आशमा बसेका त्याहाका जनता सरकारले मुआब्जा समेत नदिने भनेपछि घर न घाटका भएका छन् ।
२०३४ साल असार २० गते नेपाल सरकारले १५–१५ मिटर सडक सीमा तोकेर सडक निर्माणका लागि राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको थियो । तत्पश्चात राज्यले उक्त जग्गा सडकको नाममा कायम गरी किनबेच गर्न रोक लगाएर मालपोत, सम्पत्ति कर लगायतका रकम असुल्न छाड्नुपर्नेमा त्यसो नगरेपछि ४२ वर्षपछि जनताहरु सडकमा धकेलिएका हुन् । हाल प्रतिधुर साढे ६ लाखसम्म पर्ने सो क्षेत्रको जग्गा राजपत्रको सुचना अनुसार सरकारको भएपनि जनताको हातमा जग्गाधनीपुर्जा रहेको छ । घर भत्किने भएपछि मुआब्जाको माग गर्दै सडक छेउका जनता उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । उच्च अदालतले भने सडकको जग्गा भएको ठहर गर्दै फैसला गरेपछि अधिकांश घर–टहरा भत्काईए भने केहीको नगरपालिकाले नै डोजर लगाएर भत्कायो ।
सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेकोले हाल सम्म सर्वोच्च जाने १४ जनाको घर भत्किएको छैन । तर, कतिबेला आफ्नो घर भत्किने हो भनेर उनीहरुले खाली गरिसकेका छन् । आफुहरु विकास विरोधी नभएको तर सरकारले कसैलाई मुआब्जा दिने कसैलाई नदिने गरेर हेपेको स्थानीय कुन्दन प्रसाद साहले गुनासो गरे । अर्का स्थानीय अखलेसकुमार अग्रवालले स्थानीय सरकारले जबरजस्ती घर भत्काएको आरोप लगाए ।
सो सडक अन्तर्गत रंगेली खण्डको साढे ७ कि.मी निर्माणका लागि ९१ करोड लागतमा कालिका कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ । हुलाकी सडक कार्यालयले सडक निर्माणका लागि पटक– पटक पत्राचार गरेपछि आफुहरुले सबैसँग छलफल गरी घर–टहरा हटाएको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप बगडीयाले बताए । उनले आफुहरु जनताले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेपनि हुलाकी सडक कार्यालयले राजपत्र अनुसार मुआब्जा दिन नमिल्ने भनेको बताए ।
।
