१७ मंसिर, काठमाडौं । निर्धारित समय अगावै सुरुङ्ग निर्माण गरेर चर्चा कमाएको भेरीबबई डाइभर्सन आयोजना क्षेत्रका स्थानीयतहले मुआब्जा वितरण लगायतका विषयमा असहमति जनाएका छन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह आन्दोलित भएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह र प्रभावितले समपुरक आयोजनाका रुपमा सुरु गरिएको भेरी करिडोर वहुउद्देश्यीय आयोजनाको क्षेत्राधिकार कटौती गरिएको, स्थानीय तहसँगको समन्वय विनै प्रभावित क्षेत्रको सर्भे र मुआब्जा तोकिएका लगायत आरोप लगाउँदै आन्दोलन थालेका हुन् ।
प्रभावित क्षेत्रका भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, पूर्वसरोकार समाज र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सम्मिलित भेरी–बबई डाइभर्सन जनहित समितिले प्रधानमन्त्री, तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आफ्ना मागलाई सरकारले र आयोजनाले बेवास्ता गरे आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयर हस्तबहादुर पुनले चेतावनी दिए ।
आयोजनाले लालपूर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेकाले जनप्रतिनिधि नै आन्दोलनमा जान बाध्य भएको लेकबेशी नगरपालिकाका मेयर गगनसिंह सुनारको भनाइ छ ।
आयोजना सुरु हुँदा भेरी करिडोर वहुउद्देश्यीय आयोजना मार्फत घोरेटादेखि घाट गाउँसम्मको एक सय ३२ किलोमिटरमा भेरी वारी र पारी दुई–दुई किलोमिटर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा, ग्रामीण सडक, विद्युतीकरण, पूर्वाधार र रोजगार सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो ।
तर अहिले आयोजनाको नाम र उद्देश्यनै परिवर्तन गरी काम थालिएको प्रभावित क्षेत्रकै भेरी गंगानगरपालिकाका मेयर भूपेन्द्र बहादुर चन्दको भनाइ छ ।
भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै प्रदेश ५ काबाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा र्पुयाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको आयोजनाको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत बाँध (ड्याम) र विद्युत् गृह (पावरहाउस)को काम सुरु भएको छ ।
