१७ मंसिर, काठमाडौँ ।
समितिको बैठकमा विषय बाहिर गएर छलफल हुन थाले पछि विधेयक माथिको छलफल लम्बिएको छ । संघिय निजामती सेवाको गठन संचालन सम्बन्धी बिधेयक यसैको शिकार बनिरहेको छ । राज्य ब्यबस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघिय निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा छलफल भैरहेको छ ।
यो विधेयक माथि समितिमा छलफल हुन थालेको १ वर्ष हुन लागेको छ । विधेयकमा भएका धेरै विषयमा प्रारम्भिक चरणका छलफलमा नै टुंगिएको थियो । संघिय निजामती सेवाको उमेर हद, बढुवा प्रक्रिया, सचिव स्तरिय पदको नियुक्ति बाहिर बाट पनि हुने बिषय जस्ता बिषयमा भने एकमत हुन सकेको छैन । यसै बीच बिधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्रि समेत फेरिएको छ । अहिले चलिरहेको बैठकमा विषय केन्द्रित भन्दा बाहिर गएर छलफल भइरहेको छ । साथै शब्द शब्दमा समिति सदस्यहरु बहसमा उत्रिएको देखिन्छ ।
यसरी बिषय बाहिर गएर छलफल हुँदा समिति सभापतिको भूमिका फितलो देखिएको छ । कुनै एक प्रसंगमा समिति सदस्यले आफुलाई मन नलागेको शब्दमा अड्को थापे भने सम्पूर्ण समिति त्यसैको बादबिबादमा तनिन्छ । समिति सभापति समेत तर्क गर्न उत्रदा छलफल निष्फल बन्दै गएको छ ।
प्रतिबेदन माथि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति जुटाएका बिषयमा तयार परेको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा पुराना सहमति भएका विषय पनि उल्टिएर बहसको बिषय बनेको छ । यो बहसमा समितिले कर्मचारीहरुलाई असाधारण बिदा दिनसक्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर प्रतिवेदनमा लेखिएर आए पछि असहमति देखिन थालेको छ ।
यसरी अनावश्यक बहसको कारणले मंगलबारको बैठक ठोस सहमति बिना स्थगित भएको छ । यो विधेयकको आधारमा बनेको ऐनले नै संघिय मर्म अनुसार निजामती सेवामा परिवर्तन आउने हुन्छ । साथै यो आधार बिधेयक पनि भएकोले यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धि ऐन बनाउने छन् ।
