२९ मंसिर, विराटनगर ।
आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझै स्वदेशमै रेल आउला र चढौला भन्नेहरुका लागि अर्काे सुखद समाचार आएको छ । सरकारले परिकल्पना गरेको मेची– महाकाली रेल्वे आयोजना अन्तर्गत इनरुवा–काकडभिट्टा रेलवे लाइन र इटहरी– विराटनगर लिंक खण्डको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि डिजाईन तथा विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
आयोजनाले प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जोड्ने गरि ९० अर्व को लागतमा विद्युतिय रेल कुदाउने तयारी गरेको छ । इनरुवा–काकडभिट्टा खण्ड १०६.५९ कि.मी. र इटहरी–विराटनगर लिंक खण्ड २०. १६ किमी गरी जम्मा १२६.७५ किमी रेलवे निर्माणका लागि रेल विभागले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) गरी विस्तृत प्रतिवेदन आइतबार विराटनगरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको हो ।
परियोजना सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन रेल विभागका वातावरण विद् रिकेश चित्राकारले प्रस्तुत गरेका थिए । सुनसरी मोरङ र झापा गरी तीन जिल्लामा पर्ने यो परियोजना सम्पन्न गर्न ९० अर्ब २ करोड ८२ लाख लाग्ने रेल विभागले जनाएको छ । सुनसरी जिल्लाको पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणी भाग पट्टिको इनरुवा बस्ती विन्दु भई पूर्वपश्चिम राजमार्गको २ दशमलव ५ किमी दक्षिणबाट समानान्तररुपमा काकडभिट्टासम्म रेलवे प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार २ सय कि.मी प्रतिघण्टा स्पिड रहने रेलवेको इनरुवा– काकडभिट्टा खण्डमा १० वटा र इटहरी–विराटनगर खण्डमा १ रेलवे स्टेशनहरु रहनेछन् । रेलमार्गमा ठूला साना गरी ३४ वटा पुल, २८५ प्राकृतिक नालाको क्रसिङ ३४ प्रमुख नदी क्रसिङसहितको मुख्य लाईन प्रस्ताव गरिएको छ । दायाँ बायाँ गरी २५ मिटर क्षेत्राधिकार रहेको रेल्वेले खेती गरिएको जमिनको ५१२ दशमलव ६९ हेक्टर, जल क्षेत्रको ५३ दशमलव ६१ हेक्टर, वस्तीको ३३ हेक्टर, वन क्षेत्रको १९.६० हेक्टर तथा प्रस्तावित मार्गसँगैको सडक क्रसिङको १६.८६ हेक्टर आगट्ने वातावरण विद् चित्राकारले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित इनरुवादेखि काकडभिट्टा खण्डमा ३ सय ५७ र इटहरी–विराटनगर खण्डमा १ सय ९३ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनले जानकारी दिए । परियोजनाले सुनसरीका ३, मोरङका ९ र झापाका ६ स्थानीय तहमा प्रभाव पार्नेछ । रेल्वेको विद्युतका लागि इटहरी, दमक र विर्तामोडमा १३२ केभी सबस्टेशन रहने छन् ।
रेल्वे लाईन तटबन्ध तथा अन्य सुविधासहितको निर्माणका लागि अनुमानित लगभग २५ करोड १ लाख ४३ हजारको निर्माण सामाग्री चाहिने र परियोजनाबाट २ हजार ५ सय ९३ कुशल र २५ हजार ९ सय २० अकुशल कामदारलाई रोजगारी दिने अनुमान गरिएको चित्राकारले जानकारी दिए । परियोजनाले आर्थिक विकासका साथै व्यापार र पारवाहन क्षेत्रमा उल्लेख्य टेवा पुर्याउने रेल विभागको निष्कर्ष छ ।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले यो महत्वपूर्ण परियोजना भएकोले सफल बनाउन महानरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागिले सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा मनपरी तरिकाले मुआब्जा निर्धारण गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।
