८ पुस, काठमाडौँ ।
कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या समाधान गर्न भारत तयार देखिएको छ । भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमामा समस्या रहेको स्विकार्दै त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको हो । यसै साता नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ उल्लेख छ।
यसअघि भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । वार्ताको प्रस्तावसहित पठाएको नेपालको पत्रलाई एक महिनापछि भारतले ‘रेस्पोन्स’ गरेको हो ।
वार्ताका लागि नेपालले यसअघि मितिसहितको प्रस्ताव गरे पनि भारतले पठाएको जवाफमा भने मिति उल्लेख छैन। पत्रमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ व्यहोरा छ। यसअघि दुवै पक्षले तय गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै यो विषय हल गर्ने भनिएको छ। नेपालले पठाएको पत्रमा पनि यही संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतबाट पत्र आएको पुष्टि गरे पनि पत्रको विवरणबारे उल्लेख गर्न चाहेनन्। मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘भारतबाट पत्र आएको छ तर त्यसमा के छ भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन,’।
सरकारनिकट स्रोतहरूका अनुसार यसअघि ९८ प्रतिशत सीमा टुंगो लगाइसकिएको, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मात्रै सल्टाउन बाँकी रहेको प्रसंग पत्रमा छ। एक पृष्ठको उक्त पत्रमा सीमा समस्या छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा भारत सहमत रहेको उल्लेख छ। ‘वार्ताबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर भारतको जवाफ आउनुलाई अर्थपूर्ण लिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
आइतबार मात्र सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत कात्तिक १६ गते भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सर्वपक्षिय छलफल गरेर मंसिर ४ मा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट पारेको थियो।
नोटमा सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने पुष्टि भइसकेको र दुई देशको सीमारेखा पनि त्यहीअनुसार कोरिनुपर्ने उल्लेख थियो। भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालले सीमासम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको यो पहिलो पटक थियो। नेपालले पठाएको नोटमा वार्ताका लागि मिती प्रस्ताव गरिएपनि सो मिती टरेपछि भारतले पत्र पठाएको जनाईएको छ ।
