२३ पुस, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले जनतालाई गुमराहमा राखेर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभुतिमा प्रतिवद्ध हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आयोगको ५ बर्षे पदावधि सकिदै गर्दा बुधबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले गरेका सबै कामकारबाही पारदर्शी बनाउन पनि आग्रह गरे ।
सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा नै अपूरो व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै उनले ‘जस्केला’बाट नागरिकको मौलिक हकलाई कुठाराघात हुने गरि कानून बनाईएको आरोप लगाए ।
उनले सबै मन्त्रीलाई आफ्ना कामकारवाहीमा प्रचारमुखी हुन र सबै मन्त्रालयमा प्रचारमुखी सचिव सहसचिव नियुक्त गरेर देखाउन चुनौति दिए । प्रमुख आयुक्तको रुपमा ५ बर्षे कार्यकाल सकिने दिन बुधबार उनले आफुलाई प्रचारमुखी सचिव भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको स्मरण गर्दै सबै सचिव र सहसचिवलाई प्रचारमुखी बनाएर देखाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
उनले आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरेर थन्क्याउने काम भएको भन्दै त्यस कार्यमा कार्यपालिका र व्यस्थापिका दोषी रहेको आरोप पनि लगाए । उनले मुलुकमा संघीय व्यवस्था भएपनि राज्य संञ्चालन प्रणाली अनुसारको व्यवस्था नभएको गुनासो गरे । प्रादेशिक सूचनाको हक सम्बन्धि कानून जारी नगरिकन नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरुले काम गरिरहनु आपत्तीजनक रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भारतमा जम्मु कस्मिर बाहेक २७ प्रदेशमा, क्यानडामा १० वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रादेशिक सूचना आयोग गठन नगरेर जनताको सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने काम भईरहेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा ५ बर्षे कार्यकालमा भएका कामकारवाहीको बारेमा जानकारी पनि गराईएको थियो । प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको कार्यकालमा आयोगले विभिन्न विषय र क्षेत्रका गरी ५ हजार ७ सय ९ वटा आदेश जारी गरेको छ ।
