५ माघ, काठमाडौं ।
सांसदहरुले कुनै पनि नागरिकले न्यूनतम ४५ लिटर गुणस्तरिय खानेपानी निःशुल्क पाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले पानी खान पाउने मौलिकहक भएकाले पैसा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क गुणस्तरिय पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद रंगमति शाहीले गाउँगाउँमा पनि शुल्क तिरेर पानी खाने अवस्था रहेको र गरिबले ऋण धन गरेरै भए पनि धारा बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै निःशुल्क पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गणेशकुमार पहाडीले भने पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकको घरघरमा धारा पु¥याउन राज्यको अवस्थाले नसक्ने भएकाले सार्ववनिक धाराको उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानले खानेपानीको पहुँचलाई मौलिकहकको रुपमा लिएको तर निःशुल्क भन्ने नरहेको बताउँदै सार्वजनिक धारा निःशुल्क नै हुने गरेको बताए । उनले घरघरमा धारा लिनेले सशुल्क धारा लिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्ने हो भने देशभर ४२÷४३ हजार खानेपानी आयोजनाको लागि सञ्चालन खर्च समेत सरकारले ब्यहोर्ने स्थिति आउने र नयाँ परियोजनाहरु ल्याउन नसकिने अवस्था आउने बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले गुणस्तरिय खानेपानी सबैले पाउने गरी ४५ लिटर तोकिएको तर त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था फरक फरक हुने भएकाले स्थानीयतहले आफैले खानेपानी कति पाउने भन्नेमा तोकेर जान सक्ने समेत बताएका छन् ।
तर निजीधारा निर्माण गरिएपछि खानेपानीको न्युनतम शुल्क तिर्नु पर्ने र सार्वजनिक धारामा शुल्क लिन नहुनेमा अधिकांश सांसदहरुको जोड थियो ।
