५ माघ, काठमाडौं ।
संसद सचिवालयको व्यवस्थापनप्रति राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले असन्तुष्टी जनाएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै उनले सामान्य व्यवस्थापनमा पनि सचिवालयले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरिन् । पटक पटकको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सिंहदरबारस्थित दिगो विकास समिति र विधायन समितिको सचिवालयमा महिला र पुरुषका लागि ट्वाईलेटको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरिन ।
ट्वाईलेटको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दे आफु महासचिव देखि ठेकेदारसम्म पुगेको फेयरिस्त सुनाइन् । सचिवालयले समयमा बैठकबारे सांसदलाई जानकार नगराउँदा बैठकहरु प्रभावित हुने गरेको र सांसद अनुपस्थित भएका कारण कोरम नपुगेर बैठक प्रभावित भएको समाचार आउने र अन्तत त्यसको दोष सांसदमाथि नै थोपरिने गरेको गुनासो गरिन् ।
सचिवालयमा प्रशासन, सुचना सम्प्रेषण र व्यस्थापनमा समस्या देखिएको बताइन् । स्थायी सरकारको रुपमा हेरिने कर्मचारीहरुले राम्रो संग काम नगर्दा सम्पुर्ण दोष जनप्रतिनिधिमा आउने गरेको भन्दै सचिवायलाई व्यवसायीक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
उनले कार्यदक्षता र प्रभावकारीता नभएका कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने गरि कर्मचारी नियमावलि संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् । राष्ट्रियसभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादवले प्रशासन र राज्यसत्ताको आडमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हत्याका घटना भईरहेको आरोप लगाइन ।
धनुषाका दिलिप भनिने ओम प्रकाश महतो, यसअघि आफ्नै छोरा रुपेश भनिने लोकेश कुमार यादव, निर्मला पन्त लगायत मुलुकभरका हत्याका घटनामा प्रशासनको संलग्नता रहेको दाबी उनले गरिन । प्रशासनको मिलेमतोमा पर्यावरणीय अभियन्ता ओम प्रकाश महतोको हत्यालाई दुर्घटना जस्तो देखाउने काम भएको उनले तर्क गरिन् ।
महतोको धारिलो हतियार प्रयोग हत्या गरि गरिएको र दुर्घटना हो भन्ने देखाउन ट्रिपर मुनि लगेर राख्ने काम गरिएको तथा प्रहरीले पनि घटनास्थलमा मुचुल्का पनि नउठाई मरिसकेको व्यक्तिलाई अस्पताल लैजाने काम गरेबाट मिलेमतो पुष्टी भएको तर्क उनले गरिन ।
उनले हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गरी महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गरि क्षतिपुर्ति सहित परिवारको संरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरिन । बैठकमा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन २०७५÷२०७६ पेस गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ्गले प्रतिवेदन बैठक समक्ष पेस गरेका हुन् । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७५ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
बैठकले रेल्वे विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । आइतबारकै बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राखेको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्र्तगतको पालेर्मो अभिसन्धिलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोमबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
